Rashmi Shukla: रश्मी शुक्लांच्या अडचणी वाढणार; पुण्याच्या न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट फेटाळला

रश्मी शुक्ला यांच्यावर राज्यातील मोठ्या नेत्यांचे फोन टॅप केला असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता

पुणे : राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर रश्मी शुक्ला यांचा तपास बंद करण्यासाठी पोलिसांनीन्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. त्यामुळे शुक्ला यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, पुण्याच्या न्यायालयाने बुधवारी क्लोजर रिपोर्टच फेटाळल्याने शुक्ला अडचणीत सापडण्याची शक्यता असून, न्यायालयाचा हा निर्णय शिंदे -फडणवीस सरकारला धक्का मानला जात आहे.

राज्यातील मोठ्या नेत्यांचे फोन टॅप करण्याचे प्रकरण उघडकीस आल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली होती. २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेने भाजपला धक्का देत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन महाविकास आघाडीची स्थापना केली होती. हे सर्व राजकीय नाट्य महिनाभर सुरु होते. या काळात रश्मी शुक्ला यांनी राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखपदी असताना राज्यातील मोठ्या नेत्यांचे फोन टॅप केले असल्याचे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. यात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, आमदार बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे, आमदार आशिष देशमुख, खासदार संजय काकडे, एकनाथ खडसे यांचा समावेश होता. ज्या नेत्यांचे फोन टॅप करायचे आहेत, त्यांची बनावट नावे सांगून, हे कुबाड रचले होते. त्यामुळे रश्मी शुक्ला अडचणीत आल्या होत्या. आरोप झाल्यानंतर रश्मी शुक्ला केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर सीआरपीएफमध्ये निघून गेल्या. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारने फोन टॅपिंग प्रकरणाची पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी हे प्रकरण मुंबई सायबर सेलकडे सोपवले होते. या सगळ्या चौकशीला रश्मी शुक्ला यांनी अपेक्षित सहकार्य केले नव्हते. त्या चौकशीसाठी मुंबई यायला तयार नव्हत्या. मी पत्रव्यवहाराद्वारे उत्तरे देईन, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. यानंतर सायबर पोलिसांचे पथक हैदराबादलाही गेले होते. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर रश्मी शुक्ला यांना अटक होणार असल्याची चर्चा होती.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उच्चस्तरीय समितीने अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर शुक्ला यांच्या विरोधात राज्य शासनाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात शुक्ला यांच्या विरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात टेलिग्राफ अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु, राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर रश्मी शुक्ला यांचा तपास पोलिसांनी बंद करण्यासाठी कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. परंतु, न्यायालयाने तो फेटाळून लावला आहे.