शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत; सहकारमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा - राजू शेट्टी

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत ठेवत असल्याने कारखानदारही गेल्या दीड महिन्यापासून शेतकऱ्यांची एक रकमी एफआरपीप्रमाणे होणारी बिले देत नाहीत

पुणे : राज्याचे सहकारमंत्रीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत ठेवत असल्याने कारखानदारही गेल्या दीड महिन्यापासून शेतकऱ्यांची एक रकमी एफआरपीप्रमाणे होणारी बिले देत नाहीत. त्यामुळे सहकारमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा. तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी ऊस तुटल्यापासून १४ दिवसांत बिले अदा केलेले नाहीत, अशा संबधित साखर कारखान्यांवर आरआरसीअंतर्गत कारवाई करून थकीत पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करारी अशी मागणी माजी खासदार राजु शेट्टी यांनी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्याकडे केली आहे.

शेट्टी यांनी कोलते यांच्यासोबत बुधवारी बैठक घेतली. यावेळी ॲड. योगेश पांडे, प्रकाश बालवडकर तसेच स्वाभिनानीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यावेळी गाळप हंगाम २०२२-२३ ते २०२४-२५ अखेर हंगामातील थकीत एफआरपी १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. यंदा गाळप होणाऱ्या उसापैकी ज्या शेतकऱ्यांनी ५०० टनापेक्षा जादा उस साखर कारखान्याला पुरविलेला आहे, अशा उस उत्पादक शेतकऱ्यांची गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी. राज्यातील साखर कारखाण्यानी गाळप क्षमता वाढविल्याने सर्वच कारखाने ५० ते १५० किलोमीटर अंतरावरून उस गाळपासाठी कारखान्याकडे आणत आहेत, अशा सर्व साखर कारखान्यांना २५ किलोमीटर अंतराची जास्तीतजास्त प्रतिटन ७५० रुपये तोडणी वाहतूक निश्चित करून त्यापेक्षा ज्यादा होणाऱ्या अंतराची वाहतूक कारखाना खर्चातून करण्यात यावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.

राज्यातील साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणात काटामारी व साखर उतारा चोरी करतात हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक साखर कारखान्यावर राज्य सरकारनेच डिजिटल काटे बसवून ते ऑनलाईन करावेत. हे वजनकाटे बसविण्याकरिता राज्य सरकारकडे निधी नसल्यास आमदार किवा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम निधीतून बसविण्यात यावेत. त्यानंतरही जर सरकारकडे निधीची उपलब्धता झाली नसल्यास संबधित वजनकाट्याचा खर्च शेतकऱ्यांच्या उस बिलातून समान पद्धतीने कपात करण्यात यावे. मात्र, तातडीने सर्व साखर कारखान्यावर डिजिटल वजनकाटे बसविण्यात यावे, असेही ते म्हणाले.

साखर उतारा चोरीचे प्रमाण वाढले असून कारखान्यांच्या मळीच्या टाक्या सीसीटीव्ही कक्षेत आणून हा कक्ष साखर आयुक्त, साखर सहसंचालक तसेच संबधित जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी यांच्याकडे २४ तास नियंत्रणात ठेवण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.