कुपोषणाचा प्रश्न लज्जास्पद

देशातील काही राज्यांमध्ये आजही बालकुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असून, ही बाब लज्जास्पद आहे. तसेच गर्भवती महिलांच्या आरोग्यासाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत,

पुणे: देशातील काही राज्यांमध्ये आजही बालकुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असून, ही बाब लज्जास्पद आहे. तसेच गर्भवती महिलांच्या आरोग्यासाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत, ही खेदाची बाब असल्याचे मत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्या. के. जी. बालकृष्णन यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र विभागाच्या वतीने आयोजित ‘लोकसत्ता : समाज आणि मानव अधिकाराचे बदलते पैलू’ या विषयावरील दोन दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी न्यायमूर्ती बालाकृष्णन बोलत होते. या प्रसंगी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे, मानवाधिकार आयोगाचे महासचिव राजेश किशोर, सदस्य एस.सी. सिन्हा, सरोज कुमार शुक्ल, सादिक सय्यद, विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ.संजीव सोनवणे आदी उपस्थित होते.
बालकृष्णन म्हणाले, की देशात गहू व तांदळाचे विक्रमी उत्पादन होत आहे. परंतु, देशातील अन्नधान्य वितरण व्यवस्था सक्षम नसल्यामुळे रेशनिंगचे धान्य सडून जात आहे. त्यामुळे देशातील काही राज्यांमध्ये भेडसावत असलेला कुपोषणाचा प्रश्न लज्जास्पद आहे. गर्भवती महिलांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात अद्यापही यश आलेले नाही. त्यामुळे देशात बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. त्यातच खाणकामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात नसल्यामुळे त्यांचे वयोमान अवघे ४0 वर्षे झाले आहे. या सर्व गंभीर प्रश्नांकडे सर्वांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. प्रत्येक माणसाला चांगले जीवन जगता यावे यासाठी काही गोष्टीचे रूपांतर कायद्यात केले आहे. विद्यार्थ्यांनीसुद्धा मानवाधिकारांचा प्रचार आणि प्रसार करायला हवा.
एस.सी. सिन्हा म्हणाले, की स्वतंत्र धर्मपालन, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हे मानवाधिकाराचे काही पैलू आहेत. अन्न, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छ पाणी मिळणे हे मानवाधिकारातच येते. त्यातच आता स्वच्छ व स्वस्त पर्यावरणात जीवन जगण्याच्या नवीन अधिकारावर चर्चा केली जात आहे.
सादिक सय्यद म्हणाले, की महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्रित आले पाहिजे.

डॉ. गाडे म्हणाले, ‘‘ घटनेने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. प्रत्येक मानवाने दुसऱ्याच्या भावनांचा विचार करून जीवन जगण्याचा प्रयत्न केला तर बहुतांश प्रश्न सुटू शकतील. मानवाधिकारांचा विचार खासगी क्षेत्रात केला जात नाही. परंतु, खासगी क्षेत्रातही मानवाधिकारांचे पालन केले गेले पाहिजे.’’