पुरंदर विमानतळ भूसंपादनासाठी ५ हजार कोटी लागणार; जमिनीचा जादा परतावा देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

शेतकऱ्यांची मागणी आम्ही राज्य सरकारला कळवू. मोबदला किती द्यावयाचा, ते राज्य सरकार ठरविणार आहे - जिल्हाधिकारी

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी अंदाजे पाच हजार कोटी रुपये लागतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी शुक्रवारी (दि. ३१) दिली. सात गावांतील १ हजार २८५ हेक्टर अर्थात तीन हजार एकर भूसंपादन करण्यात येणार आहे. दरम्यान जमिनीचा मोबदला आणि परतावा वाढवून मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्याबाबत राज्य सरकारकडे चर्चा करू, असेही डुडी यांनी स्पष्ट केले आहे.

डूडी यांनी शुक्रवारी या सातही गावांमधील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. या वेळी मोबदला किती देण्यात येईल, यासंदर्भात प्रशासनाने त्यांची बाजू शेतकऱ्यांना सांगितली. मोबदला वाढवून मिळावा, एरोसिटीमध्ये दहा टक्क्यांऐवजी अधिक जागेचा परतावा मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी यावेळी केली. नवी मुंबई येथे शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के जागा परतावा मिळाला. मात्र, तेथे भुसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नव्हते. पुरंदर येथील सात गावातील शेतकऱ्यांना जमिनीसाठी ठरलेल्या दराच्या चौपट रक्कम आणि दहा टक्के जागेचा परतावा देण्यात येणार आहे.

याबाबत डुडी म्हणाले, “शेतकऱ्यांची मागणी आम्ही राज्य सरकारला कळवू. मोबदला किती द्यावयाचा, ते राज्य सरकार ठरविणार आहे.. वाटाघाटीची पहिली बैठक आज झाली. आणखी दोन बैठका होतील. जमिनीची मोजणी झाली आहे. त्याबाबत नक्की किती जमीनीचे संपादन करावयाचे आहे, त्याचा ३२-१ चा प्रस्ताव येत्या आठवड्यात राज्य सरकारला पाठविण्यात येईल. प्रस्ताव मान्य झाल्यावर मोबदला किती द्यावयाचा याचा निर्णय घेण्यात येईल. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर भूसंपादन आणि मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.”

२४० हेक्टर जादा जमीन मिळणार

विमानतळासाठी १ हजार २८५ हेक्टर अर्थात तीन हजार एकर भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यापैकी सुमारे ५० हेक्टर जमीन ताब्यात देण्यास अद्याप संमती मिळालेली नाही. सर्व जमिनीची मोजणी झाली आहे. त्या व्यतिरिक्त अर्थात नकाशा बाहेरील २४० हेक्टर जमीन देण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी दाखविली आहे. त्या जमिनीचीही मोजणी करण्यात येत आहे.

विमानतळाचे काम पुढील वर्षी उन्हाळ्यात सुरू

भुसंपादनाची प्रक्रिया जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील. त्यामुळे, मोबदला देण्याचे काम डिसेंबरमध्ये सुरू करावे लागेल. विमानतळाचे प्रत्यक्ष बांधकाम उन्हाळ्यामध्ये एप्रिल-मे २०२६ मध्ये सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.