पुणे : शासनाने कायद्याने बंदी घातल्यानंतर व गुंठेवारीची दस्त नोंदणी केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही राज्यात प्रामुख्याने मोठ्या शहरामध्ये आजही सर्रास बेकायदेशीरपण गुंठेवारीची दस्त नोंदणी सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी गुंठेवारीचे दस्त करणारे पुण्यातील भोसरी येथील दुय्यम निबंधक निलंबित केले. शासनाच्या आदेशानंतर राज्यातील ही पहिलीच कारवाई ठरली आहे.
शासनाने राज्यात तुकडेबंदी कायदा लागू केल्यानंतर देखील मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे गुंठेवारी सुरूच आहे. गेल्या काही वर्षामध्ये जमिनीच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी लागू आहे. तरीदेखील असे व्यवहार होत असून त्यांची दस्त नोंदणीही होत आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला चौकशीचे आदेश दिले होते. यात असे अनेक प्रकार झाल्याचे निदशर्नास आले होते. यास्तव दुय्यम निबंधक यांना दस्त नोंदणी करतांना दर नमुद केलेल्या महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ कलम ८ब मधील परंतुक मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे मंजूर केलेला पोटविभाग किंवा रेखांकन दस्तासोबत न जोडता दस्त नोंदणीस स्विकारता येणार नाही. असे असताना हवेली तालुक्यातील भोसरी येथील सह दुय्यम निबंधक यांनी बेकायदेशीरपणे गंठेवारीचे शेकडो दस्तांची बेकायदेशीर नोंदी केल्याचे तपासणीत समोर आल्याने हर्डीकर यांनी एल.ए. भोसले यांच्यावर थेट निलंबनाची कारवाई केली. ---- बंदी असताना गुंठेवारीची 635 दस्तांची नोंदणी शेतजमीनीच्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवज नोंदवीताना मुंबई तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 चे नियम 3 नुसार घोषीत केलेल्या स्थानीक क्षेत्रातील कोणत्याही जमीनीचे हस्तांतरण किवा विभागणी, तुकडा निर्माण होईल अशारितीने करता येणार नाही, असे बंधन या कायदयाचे कलम 8 अन्वये आहे. उक्त अधिनियमान्वये प्रत्येक जिल्हया करीता प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून देण्यात आलेले आहे. अशा प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे/तुकडयाचे हस्तांतरणाचे दस्त नोंदविताना महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम क (आय) अन्वये सक्षम प्राधिका-याची पूर्व परवानगी अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याखेरीज अश दस्तांची नोंदणी करु नये अशी तरतूद आहे. तसेच याबाबत या कार्यालयाचे
रोजीचे परिपत्रका निर्गमित केले असताना देखील श्री भोसले यांनी परिशिष्ठ व मध्ये नमुद एकूण 635 दस्तऐवजांची नोंदणी केली असल्याचे तपासणी दरम्यान निदर्शनास आले आहे. या शिवाय एल.ए. भोसले यांनी केलेल्या बेकायदेशीर दस्त नोंदणीमुळे शासनाचा 19 लाख 84 हजार रुपयाचे नुकसान झाल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले.