पुणेकरांना मिळणार २४ तास समान पाणी

महापालिकेकडून तयार करण्यात आलेल्या समान पाणीवाटपाच्या २ हजार ८१८ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास शुक्रवारी मुख्य सभेत एकमताने मान्यता देण्यात आली.

पुणे : शहराला २४ तास आणि समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेकडून तयार करण्यात आलेल्या समान पाणीवाटपाच्या २ हजार ८१८ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास शुक्रवारी मुख्य सभेत एकमताने मान्यता देण्यात आली. या योजनेस केंद्रशासनाच्या जेएनएनयूआरएम योजनेतून निधी मिळेल, असे प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, केंद्रशासनाने जेएनएनयूआरएम योजना बंद केल्याने आता हा प्रकल्प स्मार्ट सिटी योजनेसाठी सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली. शहराची २०४७ ची लोकसंख्या गृहीत धरून हा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. ४शहरात तीन लाख मीटर बसविणार ४ शहराची पाणी प्रक्रिया क्षमता २००० एमएलडी प्रतिदिन (सध्याची क्षमता १३६० एमएलडी इतकी आहे.)४४ हजार किलोमीटरच्या जलवाहिन्यांचे नवीन जाळे४शहरासाठी १९.५० टीएमसी पाणी घेणार ४१०३ नवीन टाक्या बांधणार ४१६१ झोनद्वारे पाणीपुरवठा ४३२८ विभागीय झोन अ) नवीन पाच पाणी टाक्या २९३ कोटी १० लाख ब) तीन टाक्यांची पुनर्बांधणी २३ कोटी ७३ लाख क) जलशुद्धीकरण केंद्राची पुनर्बांधणी ५ कोटी ६६ लाख ड) पंपिग स्टेशन १४२ कोटी १३ लाख इ) पाणीवाटप आणि मीटर २ हजार १७७ कोटी शिफ्टिंगची कामे ५ कोटी ३० लाख विविध परवाने ५० लाख सल्लागार शुल्क २७ कोटी १० लाख आयत्यावेळचा खर्च ८१ कोटी ३० लाख एकूण खर्च २ हजार ८१८ कोटी ४६ लाखहा प्रकल्प शहरासाठी महत्त्वाचा आहे. जेएनएनयूआरएम योजना बंद झाली आहे. मात्र, केंद्राने नुकतीच स्मार्ट सिटी योजना जाहीर केली आहे. त्यामुळे मुख्य सभेने या आराखड्यास मान्यता दिल्यास तो स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत केंद्राकडे तत्काळ पाठविता येईल. तसेच या योजनेच्या अटी आणि शर्ती तसेच खर्चाच्या तपशिलाचा आराखडा मुख्य सभेत मान्यता घेऊनच पुढे पाठविला जाईल. त्यामुळे मुख्य सभेची तत्काळ मान्यता आवश्यक होती. - कुणाल कुमार, महापालिका आयुक्त४या योजनेत शहरातील सर्व मीटर महापालिका बसविणार आहे. त्यानुसार, प्रतिमीटर सात हजार रुपयांप्रमाणे जवळपास तीन लाख मीटरसाठी २१० कोटी रुपयांचा खर्चही महापालिकेस सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे मीटरसाठीच्या खर्चाबाबत नंतर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या वेळी काही नगरसेवकांनी केली. मात्र, त्याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने हा खर्च पालिकेस उचलावा लागणार आहे.कोटी या योजनेचा खर्च आहे. या योजनेंर्तगत शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी मीटर बसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जवळपास तीन लाख मीटर लागणार आहेत. त्याचबरोबर अस्तित्वात असलेल्या जलवाहिन्यांची गळती शोधून त्यावर उपाययोजना करण्यात येणार आहे. तसेच जलकेंद्रांची संख्या वाढविणे, पाण्याच्या नवीन टाक्या बांधणे अशी कामे या योजनेंतर्गत होणार आहे. पाच वर्षांत ही योजना राबविली जाणार असून, अंदाजपत्रकात त्यासाठी तरतूद केली जाणार आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतही हा प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.