Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुणेकर व्यापाऱ्यांची निराशा; तर ‘मध्यमवर्गीयांच्या पदरी पुन्हा उपेक्षाच’

प्रत्यक्ष कररचनेत कोणताही क्रांतिकारी बदल न केल्याने व्यापारी वर्गातून संमिश्र तर काही प्रमाणात नाराजीची प्रतिक्रिया उमटली आहे

पुणे : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६–२०२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पुणे हे व्यापाराचे आणि मध्यमवर्गीयांचे मोठे केंद्र असून, या अर्थसंकल्पात सर्वसाधारण करदात्यांना थेट मोठी सूट नाही यावरून येथील व्यापारी वर्गाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वैयक्तिक आयकरात सर्वसाधारण करदात्यांना मोठी सवलत मिळेल, अशी अपेक्षा पुणेकर व्यापाऱ्यांना होती. मात्र, प्रत्यक्ष कररचनेत कोणताही क्रांतिकारी बदल न केल्याने व्यापारी वर्गातून संमिश्र तर काही प्रमाणात नाराजीची प्रतिक्रिया उमटली आहे.

जीवनावश्यक वस्तू सीएसटीमुक्त होणे आवश्यक

सर्वसाधारण करदात्यांना कुठलाही दिलासा नसलेला अर्थसंकल्प आहे. परंतु, छोट्या करदात्यांसाठी नवीन स्कीम आणणार हे स्वागतार्ह आहे. आत्मनिर्भर भारत योजनेला गती व महिला वर्ग केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प मांडला आहे. मात्र, व्यापाराकरिता कोणतीही विशेष सवलत नाही. वास्तविक पाहता जीवनावश्यक वस्तू सीएसटीमुक्त होणे आवश्यक आहे. ही व्यापाऱ्यांची अनेक वर्षांची मागणी आहे. त्यामुळे व्यापार विभागाची नाराजी आहे. - वालचंद संचेती, अध्यक्ष, दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स महाराष्ट्र व माजी अध्यक्ष, पूना मर्चंट चेंबर

पुण्यासाठी दिलासादायक अर्थसंकल्प

प्रवास व दळणवळण जलद होण्यासाठी मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरने जोडणार असल्याने पुणे टेक्नॉलॉजी व विकासाच्या केंद्रस्थानी राहील ज्याचा मोठा फायदा पुण्याला होईल आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेला गती मिळेल. - महेंद्र पितळीया, सचिव, पुणे व्यापारी महासंघ

अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांसाठी उत्तम मात्र सामान्य करदात्यांसाठी कोरडा

अर्थसंकल्पात ‘युवाशक्ती’ आणि ‘विकसित भारत’ यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मात्र, व्यापारी व शेतकरी हा देशाचा मुख्य अविभाज्य घटक आहे. देशाच्या प्रगतीमध्ये सर्वांत मोठी वाटचाल शेतकरी व व्यापाऱ्यांमुळे होते. शेतकरी अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये शेती करतो. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीनंतर त्याच्या जीवनाची वाटचाल अवघड होते. शेतमालाला न मिळणारा हमीभाव, होणारा खर्च आणि झालेले नुकसान यासंदर्भात सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर व्यापाऱ्यांना कर सवलत देणे गरजेचे आहे. - अभय संचेती, ज्येष्ठ व्यापारी, मार्केटयार्ड

सात हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बनवणार

भारताला आत्मनिर्भर व उज्ज्वल भविष्यासाठी चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात छोट्या-छोट्या उद्योगांसाठी भरपूर तरतूद केली आहे. या छोट्या उद्योगधंद्यांमुळे सर्वांना फायदा होणार आहे. त्याचप्रमाणे ग्लोबल डेटा सेंटर उभे करण्यात येणार आहे व सात हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बनविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हे बजेट ‘सबका साथ - सबका विकास’ डोळ्यांसमोर ठेवून केलेले सर्वसामान्यांच्या हिताचे बजेट आहे. - प्रवीण चोरबेले, माजी अध्यक्ष, दी पूना मर्चंट चेंबर.

काही सवलती अपेक्षित होत्या त्या मिळालेल्या दिसत नाहीत

नोकरदार वर्गाला आयकरात अपेक्षित असलेली सूट जरी मिळाली नसली, तरी कर्करोग व मधुमेहावर औषधांच्या किमतीवर दिलेली सवलत त्याचप्रमाणे अपघात विम्याच्या रकमेवरही कोणत्याही प्रकारे कर असणार नाही हे निश्चितपणे दिलासादायक आहे. अनेक क्षेत्रातील मूलभूत सुधारणांवर भर दिल्यामुळे मेक इन इंडिया व स्वदेशी विचाराला चालना देणारे बजेट आहे. सहकार क्षेत्रामध्ये विशेषता सहकारी उद्योग यांना काही सवलती अपेक्षित होत्या त्या मिळालेल्या दिसत नाहीत.- सूर्यकांत पाठक, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत

दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक अर्थसंकल्प

केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन विकासाला चालना देणारा आहे. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो आणि लॉजिस्टिक्ससाठी करण्यात आलेली मोठी तरतूद स्वागतार्ह आहे. अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंच्या पारंपरिक व्यापारासाठी थेट आणि ठोस स्वरूपाच्या विशेष सवलती किंवा योजना या अर्थसंकल्पात दिसून आलेल्या नाहीत. ही बाब व्यापारी वर्गाच्या दृष्टीने चिंतेची आहे. - राजेंद्र बाठिया अध्यक्ष, दी पूना मर्चंड चेंबर