अनेक वर्षांपासून अडकलेले शेतकऱ्यांचे रस्त्यांनी घेतला मोकळा श्वास

जिल्ह्यात गेल्या महिनाभरात १४६ किलोमीटरचे ११७ रस्ते खुले करण्यात आले

पुणे : शेतजमिनींमधील बंद झालेले वहिवाटीचे रस्ते मोकळे करण्यासंदर्भात तहसीलदारांचे अधिकार आता नायब तहसीलदारांनादेखील देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी घेतला आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या प्रकरणांवर जलदगतीने सुनावणी होऊन ते शेतकऱ्यांना वहिवाटीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून अडकलेले रस्ते जिल्हा प्रशासनाने खुले केले आहेत. जिल्ह्यात गेल्या महिनाभरात १४६ किलोमीटरचे ११७ रस्ते खुले करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

ब्रिटिश काळात पारंपरिक वहिवाटीत असलेले रस्ते नकाशांवर आणण्यात आले. त्यानंतर आतापर्यंत अशा रस्त्यांना नकाशावर स्थान मिळालेले नाही. पूर्वी जमिनींना व्यावसायिक दर नव्हता. जमीनमालकदेखील वहिवाटीत असणाऱ्या रस्त्यांचा शेजारील शेतकऱ्यांना सहज वापर करू देत होते. कालांतराने जमिनींचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातून जाणारे रस्ते बंद केले. या संदर्भात प्रत्यक्ष रस्त्याचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे तक्रारी दाखल केल्या. मात्र, काही प्रकरणे न्यायालयात असल्याने तहसीलदारांनाही त्यात निर्णय देता येत नाही.

राज्य सरकारच्या मामलेदार कोर्ट १९०५च्या कायद्यातील कलम ५ नुसार तहसीलदारांनी अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेणे अपेक्षित असते. तहसीलदारांकडील कार्यभार बघता त्यांना अशा प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेण्यास बराच अवधी लागत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांच्या या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार आता हे अधिकार तहसीलदारांसह नायब तहसीलदारांनादेखील देण्यात आले आहेत. त्यामुळे रस्ते अडवणुकी संदर्भातील प्रकरणे वेगाने मार्गी लागणार आहेत.

नकाशातील रस्त्यांसंदर्भात तक्रारी असल्यास भूमिअभिलेख अधिकार विभागाकडून त्याची मोजणी केली जाते. एक व दोन बिंदू रस्ता असल्यास हा रस्ता संबंधित जमीनमालकाच्या मूळ क्षेत्रातच मोजला जातो. मात्र, दोन रेषांनी दाखविण्यात आलेला रस्ता संबंधित सर्व्हे क्रमांकाच्या व्यतिरिक्त क्षेत्रात मोजला जातो. भूमिअभिलेख विभागाने अशा स्वरूपाची मोजणी केल्यानंतर रस्त्याची प्रत्यक्ष लांबी रुंदी कळते. एखादा शेतकरी प्रत्यक्ष शेतातून रस्ता देण्यास असहमत असल्यास त्याच्या बांधावरून रस्त्याची आखणी केली जाते. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित शेतकरी व व गावातील प्रतिष्ठित नागरिकांनी एकत्रित घेऊन त्यावर तोडगा काढण्याचे काम तहसीलदार करत असतात. 

तहसीलदार अशी सर्व प्रकरणे चालवू शकत नसल्याने आता नायब तहसीलदारांनादेखील अशी प्रकरणे चालवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रदान केले आहे. - नामदेव टिळेकर, उपजिल्हाधिकारी, कुळकायदा शाखा

सरकारच्या शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांमध्ये ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय वहिवाटीचा रस्ता आहे. असे रस्ते खुले करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. - सुहास मापारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी 

तहसीलदार-- रस्त्यांची संख्या-- लांबी (किमी)

आंबेगाव ४--४.४३

इंदापूर १२--२१

खेड २१--१६.८५

जुन्नर ८--८

दौंड ५--५.८

बारामती १०--६.३

भोर ८--९

मावळ १४--२३.८

मुळशी ८--८

शिरूर १५--३७

लोणी काळभोर--६--३

हवेली ३--३

वेल्हे--३--३.८

एकूण ११७--१४५.९८