पुणे : कल्याणीनगर भागात भरधाव वेगाने पोर्शे कार चालवून दोघांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या अल्पवयीन मुलावर प्रौढ म्हणून खटला चालविण्याबाबत पुणे पोलिसांनी केलेला अर्ज बाल न्याय मंडळाने मंगळवारी ( दि. १५) फेटाळला. या निकालामुळे अल्पवयीन मुलाला दिलासा मिळाला असून, मुलावर अल्पवयीन मुलांच्या तरतुदीनुसार खटला चालविला जाणार आहे. मुलाचे वय आणि गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेता बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) कायद्याच्या कलम १५ नुसार मुलाला गंभीर गुन्ह्याच्या बाबतीत फौजदारी न्यायालयात हस्तांतरित करता येणार नाही. या कलमातील तरतुदी केवळ गंभीर गुन्ह्यांसाठी आहेत, असे मंडळाने आदेशात नमूद केले आहे. (Pune Porsche Car Accident)
मुलाने मद्यपान केल्याचे पोलीस तपासात समोर
मंडळाच्या प्रमुख न्यायदंडाधिकारी गरिमा बागरोडिया, सदस्य ॲड. स्मिता जामदार आणि ॲड. बेडी बोर्डे यांनी हा निकाल दिला. कल्याणीनगरमध्ये १८ मे २०२४ च्या मध्यरात्री भरधाव पोर्श कारने दुचाकीला धडक दिल्याने अभियंता तरुण-तरुणीचा मृत्यू झाला होता. या अपघातात अल्पवयीन मुलगा वाहन चालवत होता. त्याच्याबरोबर दोन अल्पवयीन मित्र होते. कार चालवत असलेल्या मुलाने मद्यपान केल्याचे पोलिस तपासातून पुढे आले होते.
काही दिवसांनी जामीन मंजूर
अपघातानंतर काही तासांत मुलाला तीनशे शब्दांचा निबंध लिहिण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर करण्यात आला होता. जामिनाच्या अटींबाबत समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर अल्पवयीन मुलाच्या जामिनाच्या निकालात दुरुस्ती करण्यासाठी पुनर्विचार अर्ज पोलिसांनी केला होता. त्यावर मंडळाने मुलाच्या सुरक्षिततेच्या कारणास्तव त्याची रवानगी बालसुधारगृहात केली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी त्याला जामीन मंजूर झाला होता.
अर्जासोबत काही महत्त्वाचे पुरावे सादर
पोलिसांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत आरोपी अल्पवयीन असला तरी त्याच्यावर प्रौढ म्हणून खटला चालवावा, असा अर्ज विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांच्या माध्यमातून बाल न्याय मंडळात केला होता. अर्जासोबत पोलिसांनी काही महत्त्वाचे पुरावे देखील सादर केले होते. सीसीटीव्ही फुटेज, मद्यपानाचे पुरावे आणि ससून रुग्णालयात रक्तनमुना बदलण्याच्या कटात सहभाग, हे सर्व आरोपीचे गंभीर वर्तन दर्शविणारे असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे होते.
सरकारी व बचाव पक्षाचा युक्तिवाद
मुलाच्या वतीने ॲड. प्रशांत पाटील यांनी युक्तिवाद केला होता की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांत अल्पवयीन आरोपीला प्रौढ ठरविण्याबाबत स्पष्ट निर्देश आहेत. या गुन्ह्यात मुलाला प्रौढ ठरविण्याबाबत कोणतीही कायदेशीर निकष नाहीत. तसेच हा गंभीर गुन्हा नाही. त्यामुळे आरोपीला सुधारण्याची संधी देऊन त्याच्यावर बाल न्याय कायद्याच्याच तरतुदीनुसार खटला चालवावा. युक्तिवादादरम्यान ॲड. पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा संदर्भ दिला होता. न्यायालयाने सरकारी व बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यांनंतर निकाल दिला.
हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून त्याला प्रौढ ठरवून त्यावर खटला चालविण्याचा अर्ज सरकार पक्षाकडून करण्यात आला होता. हा दावा प्रौढ न्याय यंत्रणेकडे चालविण्याच्या योग्यतेची नाही, असा निकाल जेजेबीने दिला आहे. निकाल हाती आल्यानंतर तपास यंत्रणा व या गुन्ह्याच्या संबंधित सर्व विभागांशी चर्चा करून पुढे दाद मागण्याबाबत निर्णय घेणार आहे- ॲड. शिशिर हिरे, विशेष सरकारी वकील