पुणे जिल्ह्यातील सातबारा उताऱ्यावरील साडेचार हजार नोंदी होणार रद्द?

- गेल्या पाच वर्षांतील दुरुस्तीच्या ३८ हजार नोंदींमध्ये संशयास्पद आदेश, अधिकारी-कर्मचारी रडारवर, नाशिक विभागीय आयुक्तांनी मागविल्या फाईल 

पुणे : हस्तलिखित सातबारा उताऱ्यातील दोष दुरुस्त करण्यासाठी महसूल अधिनियमाच्या १५५ व्या कलमाचा गैरवापर केल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर जिल्ह्यातील गेल्या पाच वर्षांमधील सुमारे ३८ हजार आदेश तपासण्यात आले. त्यापैकी सुमारे साडेचार हजार प्रकरणांच्या फाईल नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांना संशयास्पद आढळल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांमधील आदेशांची फेरपडताळणी करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. यामध्ये सर्वाधिक ६४५ प्रकरणे खेड तालुक्यातील आहेत, तर पुणे शहर तहसील कार्यालयातून २० प्रकरणांची पडताळणी केली जाणार आहे. हे सर्व आदेश रद्द करण्यात येणार आहेत.

सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करताना त्यात लेखन प्रमादाच्या नावाखाली अनेक चुका झाल्या. त्या चुका दुरुस्ती करण्यासाठी तहसीलदार, अधिकाऱ्यांना महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ नुसार अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, हस्तलिखितांमधील नावे चुकविणे, क्षेत्र चुकविणे, नवीन शर्तीचे शेरे, कूळ कायद्यानुसार दाखल केलेले शेरे, आकारीपड बाबतचे शेरे, वारसांच्या नोंदी वैध आणि कायदेशीर नोंदीच्या दुरुस्त्या केल्याचे आढळले. याबाबत राज्य सरकारकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यात सर्वाधिक तक्रारी पुणे जिल्ह्यात आढळल्याने राज्य सरकारने नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीला २०२० पासून आजवरचे असे आदेश तपासणीसाठीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

महसूल अधिनियम कलम १५५, १८२, २२० आणि २५७ या कलमांनुसार घेण्यात आलेल्या गावनिहाय आदेशांची यादी तयार करण्याचे आदेश समितीने जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. या नोंदी करताना फेरफार कशासाठी करण्यात आला, त्यात काय बदल करण्यात आला, कोणत्या अधिकाऱ्याच्या काळात हा बदल करण्यात आला याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार १५५ कलमानुसार जिल्ह्यात या काळात एकूण ३७ हजार ९६८ नोंदी आढळल्या आहेत, तर २५७ कलमानुसार (फेरफारमधील दुरुस्तीसाठी पुनरिक्षण अर्ज) ५४ नोंदी आढळल्या तर १८२ कलमानुसार (आकारीपड जमिनींच्या शेतसाऱ्याची) ३ तर २२० कलमानुसार २ नोंदी आढळल्या. गेडाम समितीला या आदेशांची पडताळणी करून अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.

गेडाम यांनी अधिकाऱ्यांना या सर्व ३८ हजार प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या अधिकाऱ्यांना १५५ कलमानुसार अशा ४ हजार ५०८, १८२ नुसार ३, २२० नुसार २ व २५७ नुसार ४२ प्रकरणे संशयास्पद आढळली आहेत. गेडाम यांनी या सर्व संशयास्पद प्रकरणांच्या मूळ फाईल मागविल्या आहेत. त्यानुसार कुळकायदा शाखेने त्या नाशिकला पाठविल्या आहेत. आता या फाईलमधील प्रत्यक्ष दिलेले आदेश आणि वस्तुस्थिती यातील तथ्य शोधून हे आदेश रद्द केले जातील. तसेच संबंधितांवर कारवाईसुद्धा होण्याची शक्यता आहे. यासाठी मात्र, किमान महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

हे आदेश गेल्या पाच वर्षांतील असल्याने यातील बहुतांश अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. त्यातील काही अधिकारी जिल्ह्याबाहेरही गेले आहेत. मात्र, तरीही या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यात १५५ च्या कलमाच्या आदेशांमध्ये सर्वाधिक ६४५ प्रकरणे खडेमधील असून त्या खालोखाल ४६२ प्रकरणे पुरंदरमधील आहेत. तर सर्वांत कमी २० प्रकरणे पुणे शहर तहसीलमधील आहेत.

तालुकानिहाय १५५ कलमानुसार संशयास्पद आदेश

तालुका संख्या

आंबेगाव ३४२

जुन्नर ३१२

बारामती २१३

शिरूर २३१

दौंड २४१

मावळ २८३

पिंपरी ३०१

इंदापूर १३८

वेल्हा ११४

भोर ४१०

खेड ६४५

पुरंदर ४६२

हवेली ४३२

मुळशी २७७

लोणी काळभोर ८७

पुणे शहर २०

एकूण ४५०८