पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन हवे, फक्त नुकसानभरपाई नको;स्वयंसेवी संघटनांची मागणी

- शेतीत माती, गावांची बांधणी करून द्या

पुणे : अतिवृष्टीने शेती खरवडून जाऊन तिथे फक्त दगड राहिलेत, गावातील रस्ते उखडून गेलेत, अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना फक्त नुकसानभरपाई देऊन भागणार नाही तर त्यांचे, शेतीचे, गावांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. ते करून द्या, अशी मागणी जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय या स्वयंसेवी संस्थांच्या संयुक्त संघटनेने सरकारकडे केली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर या संयुक्त संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकारी असून, राज्यातील अन्य संघटनांचे प्रतिनिधी पदाधिकारी आहेत.

अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्याच्या २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांचे नुकसान झाले आहे. ६८ लाख हेक्टरवरील पीक पावसाच्या तडाख्यात खराब झाले तर मातीचा थर वाहून गेलेली शेती ६० हजार हेक्टर आहे. ही सरकारी आकडेवारी आहे. बऱ्याच विलंबाने व आरडाओरडा सुरू झाल्यानंतर सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. ही रक्कम वरकरणी मोठी वाटत असली तरी झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत ती कमी आहे. सरकारी मदत प्रत्यक्षात केली जाईल त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या हातात अतिशय जुजबी रक्कम पडेल, असाच आतापर्यंतचा अनुभव आहे, त्यामुळेच सरकारने नुकसानभरपाई तर द्यावीच; पण पुनर्वसनाची जबाबदारीही घ्यावी, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.

कोरडवाहू शेतकऱ्यांना १८५ रुपये प्रतिगुंठा, हंगामी बागायती शेतकरी २७० रुपये प्रतिगुंठा, बागायती शेतकरी ३२५ रुपये प्रतिगुंठा याप्रमाणे नुकसानभरपाई मिळणार आहे. बहुसंख्य शेतकरी हे अल्पभूधारक आणि कोरडवाहूही असल्यामुळे त्यांना किती नुकसानभरपाई मिळू शकते, याचा अंदाज येऊ शकेल. त्यामध्ये त्यांचा बियाणाचा खर्चही निघणार नाही, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शेती पिकती करणे व गावे नांदती करणे, हीच खरी मदत आहे व सरकारच ती करू शकते. त्याशिवाय खचलेला शेतकरी उभारी घेऊन शकणार नाही. शेतीमध्ये पुन्हा माती आणणे त्याला शक्य नाही, त्यामुळे गाळाची माती टाकून शेतीमध्ये भरणे, हे काम सरकारने करायला हवे, दगडगोटे शिल्लक राहिलेल्या शेतीत सध्या तरी शेतकऱ्याला काहीही पिकवता येणे शक्य नाही, त्यामुळे सरकारने या कामाला प्राधान्य द्यावे, असे संघटनांनी निवेदनात म्हटले आहे.

अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती यापुढे वारंवार येण्याची चिन्हे आहेत. तज्ज्ञही तेच सांगतात. त्यामुळे या आपत्तीत मुळात नुकसान होऊच नये, यासाठी सरकारने तातडीने दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञांचे साहाय्य घेऊन ते करता येणे शक्य आहे, मात्र या स्तरावर सरकारकडून काहीच हालचाल सुरू झालेली दिसत नाही. अशा आपत्तींची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने त्यावरही तातडीने उपाययोजना सुरू करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. मेधा पाटकर, सुनीती सु. र, सुहास कोल्हेकर, संजय मं. गो., युवराज गटकळ, सिरत सातपुते, वैभवी आढाव, सुजय मोरे, इब्राहिम खान, संजय रेंदाळकर, मनीष देशपांडे, अजिंक्य गायकवाड, अमितराज देशमुख यांच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.