तुम्हीच सांगा जगायचं कसं ? वर्षभरात महिन्याचे वेतन, कंत्राटी रुग्णवाहिका चालकांवर कर्ज काढून घर चालविण्याची वेळ

'मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी नेमकं करतात तरी काय?

पुणे : शहरी तसेच ग्रामीण भागातील गर्भवती रुग्णांना आरोग्य केंद्रातून घरी आणि घरातून आरोग्य केंद्रात ने-आण करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या राज्यातील कंत्राटी रुग्णवाहिका चालकांची गेल्या वर्षभरापासून उपासमार सुरू आहे.

१२ महिन्यांच्या वेतनापैकी केवळ एका महिन्याचेच वेतन साडेदहा हजार रुपये मिळाले आहे. त्यामुळे व्याजाने पैसे काढून घर भागवावे लागत असल्याची व्यथा चालक बोलून दाखवीत आहेत. कंत्राटदारालाही गेल्या १४ महिन्यांचा वेतननिधी मिळाला नसून जिल्हा परिषदेकडे निधी नसल्याचे कारण ते देत आहेत.

जिल्हा परिषद मात्र, या अत्यावश्यक सेवेकडे अतिशय असंवेदनशील पद्धतीने बघत असून माहिती घेऊन सांगतो, असे थातूरमातूर उत्तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी देत आहेत. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रश्नासाठी वेळ काढतील, असा सवाल आता चालक करत आहेत.

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रथमोपचार देण्यात येतात. मात्र, गंभीर रुग्णाला ग्रामीण, उपजिल्हा किंवा जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात येते, तसेच गर्भवतींना सरकारी रुग्णालयात बाळंतपणासाठी १०२ क्रमाकांच्या रुग्णवाहिकेतून पाठविले जाते. या आरोग्य केंद्रात राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत (एनएचएम) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत (एनआरएचएम) कंत्राटी रुग्णवाहिका चालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यात सुमारे १५ हजारांहून अधिक कंत्राटी चालक नियुक्त केले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून खासगी ठेकेदाराला कंत्राटी चालकांचा पगार दिला जातो. पुणे जिल्ह्यात सुमारे १० हजार ५०० रुपये पगार दिला जातो. मात्र, आरोग्य विभागाने ठेकेदारांना गेल्या १४ महिन्यांचे वेतनापोटीचे पैसेच न दिल्याने कंत्राटी चालकांचे पगार झाले नाहीत. कुटुंबीयांचे हाल होत आहेत. चालक कर्जबाजारी झाले आहेत.

याबाबत कंत्राटी चालक सचिन ननवरे म्हणाले, “गेल्या १२ महिन्यांपैकी केवळ एका महिन्याचे १० हजार ५०० रुपयांचे वेतन मिळाले आहे. घर चालविण्यासाठी आता व्याजाने पैसे घ्यावे लागले आहेत. आता उर्वरित वेतन केव्हा मिळेल याची खात्री नाही.” तर कंत्राटदार विनय सपकाळ म्हणाले, “जिल्हा परिषदेकडे वारंवार मागणी करूनही निधी नसल्याने वेतनाचे पैसे देता येत नसल्याचे सांगण्यात येते. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांना समक्ष सांगितले. तुमच्या चालकांचे वेतन करणे तुमचे काम आहे. आमच्याकडे निधी आल्यानंतर देऊ. यासाठी १ कोटी ३२ लाख रुपये वर्गीकरणातून देऊ असे चार दिवसांपूर्वी सांगितले होते. मात्र, अद्याप मिळालेले नाहीत.

वेतनापोटी किमान चार कोटींचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे. मी एवढे पैसे कोठून आणू. अत्यावश्यक सेवेबाबत असा दृष्टीकोन चुकीचा आहे. कंत्राटानुसार ४५ दिवसांच्या आत पैसे देणे अपेक्षित आहे. अजूनही १४ महिन्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. चालकांना माझ्या खिशातून २ महिन्यांचे वेतन दिले आहे. आतापर्यंत जिल्हा परिषदेने केवळ ५० लाख रुपये दिले आहेत.”

जिल्हा परिषदेला याचे काहीही सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येते. याबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई यांना विचारले असता आधी चालकांशी बोला, नंतर फोन करा असे उत्तर दिले. वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यानंतरच फोन केला आहे, असे सांगितल्यावर मात्र मी माहिती घेऊन सांगतो, असे मोघम उत्तर त्यांनी दिले. 

१२ महिन्यांच्या वेतनापैकी १ महिन्याचे वेतन मिळाले आहे. व्याजाने पैसे काढून घर चालवत आहे.

- सचिन ननवरे, कंत्राटी चालक

१४ महिन्यांचे पैसे जिल्हा परिषदेकडे अडकले आहेत. १ कोटी ३२ लाख वर्गीकरणातून देतो, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी सांगितले होते. अद्याप मिळालेले नाहीत. ४ कोटींचा निधी मिळणे प्रलंबित आहे.  - विनय सपकाळ, शारदा सर्व्हिसेस

याबाबत माहिती घेऊन सांगतो. आताच सांगता येणार नाही. आधी चालकांशी बोला. - डॉ. सचिन देसाई, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे