अभय योजना नाहीच, कर भरा अन्यथा कारवाई; महापालिका प्रशासनाने दिला ईशारा

- समाविष्ट गावे वगळता उर्वरित जुन्या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर थकबाकीदार आहेत.

- हिरा सरवदे 

पुणे - महापालिकेकडून थकीत मिळकत करासाठी कोणत्याही प्रकारची अभय योजना राबविली जाणार नाही. त्यामुळे मिळकतधारकांनी आपला कर व थकबाकी आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी भरावा, अन्यथा संबंधीत मिळकतींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा ईशारा महापालिका प्रशासनाने दिला आहे.

महापालिकेच्या २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकामध्ये मिळकत करातून दोन हजार ७०० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. महापालिकेत ३४ गावांचा समावेश झाल्यामुळे आणि दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने वाढत जाणाऱ्या कर रचनेमुळे आयुक्तांनी उत्पन्नाचा अंदाज वर्तविला होता. परंतु आर्थिक वर्ष संपायला जेमतेम एक महिना शिल्लक असताना आतापर्यंत दोन हजार कोटींपर्यंत उत्पन्न मिळाले आहे. समाविष्ट गावांतील थकबाकीदारांवर कारवाई करू नये, असे आदेश राज्य शासनाने दिल्यामुळेच उत्पन्न कमी झाल्याचा दावा मिळकत कर विभागाने केला आहे.

समाविष्ट गावे वगळता उर्वरित जुन्या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर थकबाकीदार आहेत. थकबाकीदारांच्या मिळकतींसमोर बँडपथक लावून वसुली थंडावली असून मागील वर्षीच्या तुलनेत थकबाकी असलेल्या मिळकती सील करण्याचे प्रमाणही थंडावले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत बुधवारपर्यंत २१८० कोटीचा मिळकत कर जमा झाला आहे.

दरम्यान, महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली महापालिका प्रशासनाने ‘लाडक्या थकबाकीदारां’साठी अभय योजना राबविण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे बोलले जात होते. याबाबत प्रसार माध्यमांमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर अभय योजना राबवण्यास अनेक व्यक्तींनी व सामाजिक संघटनांनी विरोध केला होता. तर दुसरीकडे काही राजकीय मंडळींनी फ्लेक्स लावून अभय योजनेच्या नावाखाली स्वतःची जाहीरात केल्याचे काही प्रकार समोर आले. या सर्व प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निमार्ण झाले आहे. अभय योजना राबविली जाणार असल्याच्या समजातून अनेकजण कर भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने थकीत मिळकत करासाठी कोणत्याही प्रकारची अभय योजना राबविली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत थकबाकी व कर न भरल्यास कारवाईचा ईशारा दिला आहे.

मिळकत कराच्या थकबाकीसाठी महापालिका कोणत्याही प्रकारची अभय योजना राबवणार नाही. आर्थिक वर्ष संपण्यास दहा दिवसाचा कालावधी राहिला आहे. ज्यांचा कर व थकबाकी भरायची राहिली आहे, त्यानी ती त्वरित भरावी, अन्यथा थकबाकीदारांच्या मिळकतींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.  - पृथ्वीराज बी.पी. , अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका