तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार; राज्य सरकारकडून समितीची स्थापना

ही समिती या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आदर्श कार्यप्रणाली तयार करणार असून, त्याचा अहवाल १५ दिवसांत सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.

पुणे : तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदी डावलून पडलेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आदर्श कार्यप्रणाली तयार करणार असून, त्याचा अहवाल १५ दिवसांत सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच विधानसभेत एक गुंठापर्यंत जमिनीची खरेदी-विक्रीसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. त्यानुसार या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रतापसिंह खरात यांनी जारी केला आहे.

या समितीच्या अध्यक्षपदी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर, सदस्य म्हणून नगरविकास विभाग १ चे अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, नगररचना विभागाचे संचालक, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर, सदस्य सचिव म्हणून महसूल विभागाचे सहसचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निमंत्रित सदस्य म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधिकरणचे सदस्य राजेंद्र क्षीरसागर आणि नगररचना विभागाचे सेवानिवृत्त संचालक एन. आर. शेंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

समितीचे काम असे असेल

या समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली असून, अधिनियमातील तरतुदीनुसार नागरी क्षेत्र वगळल्यामुळे त्या क्षेत्रात होणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरणामुळे त्या भागातील विकास नियोजनबद्ध होण्याच्या दृष्टीने सर्व संबधित विभागाच्या समन्वयाने हस्तांतरण व विकासाची कार्यपद्धती ठरविण्यात येणार आहे. नियमितीकरणाची प्रक्रिया कशी सुलभ करता येईल, हे निश्चित करून नियमितीकरणाची व्यवहार्यता तपासण्यात येणार आहे. तुकड्यांच्या नियमितीकरणाची कार्यपद्धती ठरविण्यात येणार आहे. नोंदणीकृत दस्ताने झालेल्या तुकड्याचे नियमितीकरण करणे व त्या तुकड्यांच्या हस्तांतरणाची अधिकार अभिलेखात नोंद घेण्यासाठी कार्यप्रणालीही ठरविली जाऊन अनोंदणीकृत खरेदी व्यवहारांमध्ये खरेदीकर्ते यांचे नाव अधिकार अभिलेखामध्ये घेण्याकरिता कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्यास त्याप्रमाणे उचित सुधारणा सुचविण्याचे काम समिती करणार आहे.