पुणे : राज्य सरकारतर्फे अर्थसंकल्पात दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या प्रवीण परदेशी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा असून, त्यानंतरच त्यातील निकष आणि संख्या स्पष्ट होणार आहे. हा अहवाल गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार होता. मात्र, अजूनही त्यासंदर्भात अभ्यास सुरू असल्याचे सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा अहवाल सादर होऊन शेतकऱ्यांची नावे आणि संख्या स्पष्ट होण्याची शेतकरी वाट पाहत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यापूर्वीच राज्य सरकारने माजी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्य उच्च अधिकार समिती नेमली आहे. ही समिती कर्जमुक्तीसाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविणार आहे. तसेच, कर्जमाफी देण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही निश्चित करणार आहे. त्यामुळे या समितीच्या अहवालाकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागून आहेत.
समितीचा अहवाल एप्रिलअखेर देण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. ही कर्जमाफी देताना सहकार विभागातर्फे वेगवेगळ्या योजनांमधील शेतकऱ्यांची संख्या शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध जमीन, त्या जमिनीचा पिकांसाठीचा वापर, केंद्र व राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या निधीचा लाभ घेणारे शेतकरी, अतिवृष्टीत मदत करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या तसेच साखर कारखान्यांना ऊस देणाऱ्या शेतकऱ्यांना नियमित एफआरपी मिळत असल्यास अशा शेतकऱ्यांची संख्या गोळा करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी २०१६ आणि २०१९ मध्ये कर्जमाफी दिली होती. यातून खऱ्या व गरजू शेतकऱ्यांची संख्या कळणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या योजनेत समाविष्ट झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या तपासण्यात येत आहे.
सर्व माहिती गोळा करून किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज आहे, कोणते शेतकरी पात्र ठरू शकतात त्यासाठी किती निधी लागू शकतो, याचा अभ्यास सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर हा अहवाल राज्य सरकारला सुपुर्द करण्यात येणार आहे. हा अहवाल गेल्या आठवड्यातच सादर करण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र, अजूनही त्यावर अभ्यास सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अहवालासाठी आणखी किती दिवस लागतील, हे सांगणे अनिश्चित झाले आहे.
Web Summary : Maharashtra's farmer loan waiver details are pending the Paradeshi committee report. The report, delayed, will determine eligibility and beneficiary count. The government is analyzing farmer data across schemes to identify genuine beneficiaries and estimate required funds. Uncertainty remains regarding the report's release date.
Web Summary : महाराष्ट्र में किसान ऋण माफी का विवरण परदेशी समिति की रिपोर्ट पर लंबित है। रिपोर्ट में देरी से पात्रता और लाभार्थी गणना निर्धारित होगी। सरकार वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने और आवश्यक धन का अनुमान लगाने के लिए योजनाओं में किसान डेटा का विश्लेषण कर रही है। रिपोर्ट जारी होने की तारीख के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है।