अवैध क्रशर उद्योग, खाणकामावर कारवाई करा;जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी महसूल यंत्रणेला दिले, अन्यथा मलाच कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

पुणे : जिल्ह्यातील अवैध क्रशर उद्योग आणि खाणकामामुळे महसूल विभागाची प्रतिमा मलिन होत आहे. हे तातडीने थांबवावे. हे अवैध क्रशर उद्योग येत्या पंधरा दिवसात तसेच अवैध खाणकाम दोन महिन्यांत बंद करावेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी महसूल यंत्रणेला दिले, अन्यथा मलाच कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित महसूल कार्यशाळेत ते बोलत होते. गेल्या काही महिन्यात अवैध उत्खननावरून जिल्ह्याच्या विविध भागात कारवाई केली आहे. तसेच अवैध क्रशर उद्योगामुळे नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये देखील वाढ होत आहे. त्यामुळे महसूल विभागाची प्रतिमा मलिन होत असून अशा अवैध क्रशर आणि उत्खननावर तातडीने कारवाई करावी, असा आदेश डुडी यांनी दिला.

या सर्व अवैध बाबी १०० टक्के बंद करा, अन्यथा मलाच कारवाई करावी लागेल. ते तुमच्यासाठी योग्य नसेल. त्यामुळे प्रत्येकाने आपापले काम चोखपणे करावे, असा इशाराही डुडी यांनी यावेळी दिला. कर्मचाऱ्यांनी कामात पारदर्शकता वाढवावी असे सांगून सर्वांनी नागरिकांच्या भेटण्याची वेळ निश्चित करावी. त्यासाठी दर सोमवारी व शुक्रवारी कार्यालयातच राहून नागरिकांच्या समस्यांकडे लक्ष पुरवाव्यात असे त्यांनी सांगीतले.

आराखड्यात कार्यालयांसाठी निधीची तरतूद केली जाणार

जिल्ह्यात नव्याने अडीचशे तलाठी रुजू झाले असून, पुढील काही दिवसांत १०० तलाठी रुजू होणार आहेत. अनेकांना कार्यालय नाही. त्यामुळे अशा ठिकाणच्या कार्यालयांसाठी भाड्याने जागा घेण्याचा प्रस्ताव येत्या दहा दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे द्यावा, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. कर्मचाऱ्यांकडून चांगल्या पद्धतीचे काम अपेक्षित असताना त्यांना संगणक, प्रिंटर या सुविधांसह कार्यालयही उपलब्ध करून दिले जाईल.

यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२५-२६ च्या आराखड्यात कार्यालयांसाठी निधीची तरतूद केली आहे. पुढील वर्षभरात या सर्वांना कार्यालय देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाभरात दरमहिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी आयोजित करण्यात येणाऱ्या लोकशाही दिवसामध्ये कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसून राहता ग्रामस्तरावर व तालुका स्तरावर नागरिकांना येणाऱ्या समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सुचविले.

बदल्यांसाठी कुणीही पदाधिकाऱ्यांना भेटू नये

एप्रिल महिन्यात बदल्यांचे सत्र सुरू होणार असून, जिल्ह्यात आता बदल्यांमध्ये पारदर्शकता दिसून येणार आहे. त्यासाठी कुणीही राजकीय पदाधिकाऱ्यांना भेटू नये अथवा त्यांचे शिफारस पत्र आणू नये. कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार व उपलब्ध जागांनुसार बदल्या करण्यात येतील. बदल्यांसाठी माझ्याकडे येण्याची आवश्यकता नाही. कर्मचाऱ्यांना समुपदेशन कक्ष सुरू होईल. पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लागेल. यापुढील महसूल कार्यशाळा २५ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे.