पुणे : राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याच्या खनिकर्म विभागाला यंदाच्या वर्षासाठी गौण खनिजांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या स्वामित्व (रॉयल्टी) व अन्य महसुलाचे ५ हजार ५०० कोटी १७ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे, तर सहा विभागापैकी सर्वात जास्त उद्दिष्ट पुणे विभागास ८९० कोटींचे उद्दिष्ट दिले आहे. मागील वर्षीपेक्षा सुमारे १० ते २० टक्क्यांपर्यंत वसुलीचे उद्दिष्ट जास्त देण्यात आले आहे. याबाबत राज्य सरकारने परिपत्रक काढले आहे.
राज्यात इतर विभागापेक्षा सर्वात जास्त महसूल हा जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेल्या गौण खनिज विभागाच्या माध्यमातून दरवर्षी मिळत असतो. राज्यात इतर विभागापेक्षा कायमच पुणे विभागातून जास्त महसूल जमा होत असतो. त्यातदेखील पुणे जिल्ह्यातून राज्यातील इतर जिल्ह्यापेक्षा जास्त महसूल प्राप्त होत असतो. त्यासाठी राज्याचा महसूल आणि वनविभाग दरवर्षी गौण खनिजचे उद्दिष्ट देण्यात येते. देण्यात येणाऱ्या उद्दिष्टांमध्ये दरवर्षी किमान १० ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात येते...असे आहेत निर्देश
- जिल्हाधिकारी यांनी महापालिका, नगरपरिषदा/नगरपंचायत व ग्रामीण क्षेत्राकरिता ठरवून उद्दिष्ट द्यावे- जिल्हातील खनिकर्म अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांच्यावर उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची जबाबदारी
- अवैधपणे खनिजांचे उत्खनन होत आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उत्खनन होत असलेल्या भागांची वेळोवेळी तपासणी पाहणी करणे गरजेचे.
असे आहे विभागनिहाय उद्दिष्ट ( कोटीमध्ये)
विभाग-----उद्दिष्टकोकण --- १७५
नाशिक ---७६०पुणे ----८९०
छत्रपती संभाजीनगर---८३०अमरावती ----५८९
नागपूर ----७००---------------------
एकूण ----५ हजार ५०० कोटी---------------------------