स्टार्टअप्सना व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य करण्यासाठी राज्य सरकार संधी देणार : देवेंद्र फडणवीस

पारंपरिक स्त्रोतातून वीज तयार केल्याने प्रदूषणात वाढ होत आहे.

पुणे : नवउद्यमींच्या कल्पनांचे स्टार्टअप आणि स्टार्टअपचे रूपांतर व्यवसायात करण्यासाठी राज्य सरकारने भारतीय लघुउद्योग विकास बँकेसोबत (सिडबी) करार केला आहे. या माध्यमातून १०० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. स्टार्टअप्सना व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य करण्यासाठी राज्य सरकार संधी देणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सृजन, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभाग, सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आयोजित डिपेक्स प्रदर्शनाला भेट दिल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर, प्राज इंडस्ट्रीजचे संस्थापक-अध्यक्ष प्रमोद चौधरी, ‘अभाविप’चे राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्रसिंह सोळंकी, उद्योजक श्याम वाडकर, उद्योजक भरत अमळकर, प्रसेनजीत फडणवीस उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले की, ‘विद्यार्थ्यांनी एका प्रकल्पापुरते मर्यादित न राहता आपल्या कल्पनांमधील त्रुटी शोधून व्यवसायांच्या गरजा ओळखून स्टार्टअप तयार केले पाहिजेत. या स्टार्टअपचे व्यवसायात रूपांतर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार तरुण-तरुणींसोबत आहे. याकरिता सिडबीसोबत राज्य सरकारने करार केला असून, त्या माध्यमातून १०० कोटी रुपयांचा निधी तयार केला आहे.’

महाराष्ट्र २०४७ पर्यंत ‘नेट झिरो’कडे

पारंपरिक स्त्रोतातून वीज तयार केल्याने प्रदूषणात वाढ होत आहे. त्यामुळे हरित वायूच्या माध्यमातून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सन २०३० पर्यंत एकूण ऊर्जेत ५२ टक्के ऊर्जा ही अपारंपरिक स्त्रोतातून तयार करण्याचे उद्दिष्ट असून, सन २०४७ पर्यंत महाराष्ट्र ‘नेट झिरो’कडे वाटचाल करेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.