पुणे : मुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीचे जमीन खरेदीचे दोन कारनामे उघड झाल्यानंतर अजित पवार यांच्यावर चौफेर टीका झाली. यानंतर बॅकफुटवर गेलेल्या अजित पवार यांनी मुंढवा येथील जमिनीचे व्यवहार रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. मात्र, कायदेशीरदृष्ट्या खरेदीखत रद्द करण्यासाठी दोन्ही पक्षकारांना ४२ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यासाठी सोमवारनंतर कार्यवाही करावी लागेल, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.मुंढवा येथील १८०० कोटी रुपयांची ४० एकर जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याप्रकरणी पार्थ पवार यांच्या कंपनीविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (दि. ६) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या खरेदीखतावेळी या जागेवर आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून जिल्हा उद्योग केंद्राकडून मुद्रांक शुल्कात माफी घेण्यात आली होती. मात्र, दुय्यम निबंधकाच्या चुकीमुळे यातील सात टक्क्यांपैकी उर्वरित दोन टक्के मुद्रांक शुल्कदेखील आकारण्यात आले नाही.अजित पवार यांनी शुक्रवारी (दि.७) मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत हा व्यवहार रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात कायदेशीरदृष्ट्या खरेदीखताचा व्यवहार रद्द करण्यासाठी दोन्ही पक्षकारांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन रद्द करारनामा अर्थात कॅन्सलेशन डीड करावे लागणार आहे. त्यानुसार अमेडिया कंपनीच्या प्रतिनिधींना हे खरेदीखत रद्द करण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात अर्ज केला आहे. मात्र, हे खरेदीखत करताना मुद्रांक शुल्कातून माफीचा दावा करून ते नोंदविण्यात आले होते. मात्र, आता यातील डेटा सेंटर उभारण्याचे प्रयोजन रद्द झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या नियमानुसार या दस्तास देय असलेले महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाप्रमाणे ५ टक्के मुद्रांक शुल्क तसेच १ टक्का स्थानिक संस्था कर आणि १ टक्का मेट्रो सेस याप्रमाणे एकूण ७ टक्के दराने मुद्रांक शुल्क व त्यावरील दंड भरणे आवश्यक आहे. ही रक्कम २१ कोटीहून अधिक होत आहे. ही रक्कम मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा करुन हा दस्त योग्य मुद्रांकित करून घेणे आवश्यक आहे, असल्याचे दुय्यम निबंधकांनी कळविले आहे.तसेच या दस्ताद्वारे आधीचे खरेदीखत दस्त क्र. ९०१८-२०२५ रद्द करण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे या दस्तास अभिहस्तांरणाप्रमाणे मिळकतीचे बाजारमूल्य व मोबदला यापैकी जास्त रकमेवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाप्रमाणे ५ टक्के मुद्रांक शुल्क तसेच १ टक्का स्थानिक संस्था कर आणि १ टक्का मेट्रो सेस याप्रमाणे एकूण ७ टक्के दराने मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे. या दोन्ही रकमांचा भरणा अर्थात ४२ कोटी तसेच दंड भरून दस्त नोंदणीसाठी सादर करण्यात यावा, असे अमेडिया कंपनीला कळविण्यात आले आहे. दरम्यान, अमेडिया कंपनीच्या प्रतिनिधींनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन खरेदीखतावेळी देण्यात आलेली ३० हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्क आणि ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आय सरिता या प्रणालीवरून भरले. मात्र, खरेदी खत रद्द करण्यासाठी ३० हजार ५०० रुपये भरून पुरेसे नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी रद्द करारनामाच करावा लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
Web Summary : Ajit Pawar's company's land deal cancellation requires ₹42 crore in stamp duty. Amedea company sought to cancel the purchase deed, facing significant stamp duty and penalties due to the initial exemption claimed for a data center project that is now defunct.
Web Summary : अजित पवार की कंपनी के भूमि सौदे को रद्द करने के लिए ₹42 करोड़ का स्टाम्प शुल्क देना होगा। अमेडिया कंपनी ने खरीद विलेख रद्द करने की मांग की, लेकिन डेटा सेंटर परियोजना के लिए दावा की गई प्रारंभिक छूट के कारण भारी स्टाम्प शुल्क और जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है।