- सूर्यकांत किंद्रे
भोर : भोर शहरातील नवी आळी परिसरात गेल्या पन्नास वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या झोपडपट्टीवासीयांचे पक्क्या घरांचे स्वप्न अद्याप अपूर्ण आहे. प्रशासकीय इमारत आणि नीरा नदी घाट सुशोभीकरणाच्या नावाखाली दोन वर्षांपूर्वी ३१ झोपड्या हटवण्यात आल्या. यावेळी नगरपरिषदेने पक्की घरे आणि तात्पुरता निवारा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजही ही कुटुंबे कालव्यालगतच्या पत्र्याच्या शेडमध्ये हलाखीचे जीवन जगत आहेत. पाणीटंचाई, डासांचा प्रादुर्भाव आणि साप-विंचवांसारख्या धोक्यांमुळे त्यांचे जीवन संकटात सापडले आहे. नगरपरिषदेने लवकरात लवकर घरकुले द्यावीत, अशी मागणी झोपडपट्टीवासीयांनी केली आहे.
नवी आळी परिसरातील नगरपरिषदेच्या मालकीच्या जागेवर सुमारे २७ कुटुंबे गेल्या पन्नास वर्षांपासून पत्र्याच्या शेड्स आणि कच्च्या घरांमध्ये राहत होती. या कुटुंबांना आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, मतदान कार्ड यांसारख्या मूलभूत सुविधा मिळाल्या होत्या. वीज मीटर आणि पाण्याची सोयही उपलब्ध होती. काही कुटुंबांना घरपट्टी आणि पाणीपट्टी आकारणीही सुरू होती. मात्र, भोरमधील सर्व शासकीय कार्यालये एकत्रित करण्याच्या योजनेसाठी या जागेची निवड झाली आणि पोलिसांच्या साहाय्याने या झोपड्या हटवण्यात आल्या.
नवी आळीतील २७ पैकी १३ कुटुंबांना भोर-महाड रस्त्यालगत, अभिजीत मंगल कार्यालयासमोरील कालव्या शेजारी पत्र्याचे शेड देण्यात आले. मात्र, या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. एकाच नळ कनेक्शनवर अवलंबून असलेल्या या कुटुंबांना दिवसाआड आणि केवळ एक तास पाणी मिळते. कालव्या शेजारील पत्र्याचे शेड झुडपांनी आणि गवताने व्यापले असून, उंदीर, घुशी, साप आणि विंचवांचा धोका आहे. डासांच्या प्रादुर्भावामुळे लहान मुलांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. ‘कालव्या शेजारी राहणे धोकादायक आहे. आमच्या मुलांना सतत भीती वाटते,’ असे झोपडपट्टीवासीय विजय सोनझारीका यांनी सांगितले.
घरकुल योजनेची प्रतीक्षा
भोर नगरपरिषदेने काळुबनातील सर्व्हे नंबर १४६० ही जागा घरकुल योजनेसाठी आरक्षित केली आहे. या जागेवर स्वतःच्या मालकीची जमीन नसलेल्या कुटुंबांसाठी भागीदारी गृहप्रकल्प (एएचपी) अंतर्गत ३०० ते ४६० चौरस फुटांच्या सदनिका बांधण्याचे नियोजन आहे. यासाठी ५९ जणांनी अर्ज केले आहेत. मात्र, जागेच्या मोजणीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. भोर नगरपरिषदेने २०२१ मध्ये भू-अभिलेख कार्यालयाकडे मोजणीचा प्रस्ताव पाठवला होता, परंतु त्रुटींमुळे तो अडकला आहे.
नगरपरिषदेचे प्रयत्न आणि आश्वासने
भोर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी गजानन शिंदे म्हणाले, ‘सर्व्हे नंबर १४६० च्या जागेच्या मोजणीचा प्रश्न लवकर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानंतर म्हाडाच्या साहाय्याने एएचपी अंतर्गत घरकुल योजना राबवण्याचे नियोजन आहे. अर्ज घेण्याचे प्राथमिक काम सुरू आहे. मात्र, झोपडपट्टीवासीयांचा प्रश्न आहे की, हे प्रयत्न प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार?
झोपडपट्टीवासीयांचा आक्रोश
‘आमच्या झोपड्या हटवताना नगरपरिषदेने पक्की घरे देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण दोन वर्षे झाली, आम्ही अजूनही पत्र्याच्या शेडमध्ये राहतोय. पाणी, स्वच्छता आणि सुरक्षेच्या मूलभूत सुविधा नाहीत. आम्ही सर्वांनी घरकुल योजनेसाठी अर्ज भरले आहेत. आता तरी नगरपरिषदेने आम्हाला पक्की घरे द्यावीत,’ अशी विनंती विजय सोनझारीका यांनी केली.
शासनाच्या योजनांचा आधार
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय ) शहरी आणि ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पक्की घरे देण्याचे उद्दिष्ट आहे. भोरमधील झोपडपट्टीवासीयांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. पीएमएवाय-जी अंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना १.२० लाख रुपये अनुदान आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयासाठी १२,००० रुपये मिळतात. तसेच, ३ टक्के व्याजदराने ७०,००० रुपये कर्ज उपलब्ध आहे. मात्र, भोरमधील प्रकल्पाच्या मोजणीच्या समस्येमुळे ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाऊ शकलेली नाही.