भामा आसखेड धरणालगतच्या अनधिकृत रिसॉर्टवर महसूलमंत्र्यांकडून कारवाईचे आदेश

पीएमआरडीएच्या ई-चलन प्रणालीत या रिसॉर्टची कोणतीही नोंद नसल्याने, याला कायदेशीर मान्यता नसल्याचे अधोरेखित झाले

चाकण : भामा आसखेड धरणालगतच्या वाकी तर्फे वाडा (ता. खेड) येथील गट क्रमांक ५९, ६१ आणि ६२ येथे उभारण्यात आलेल्या एका बहुचर्चित रिसॉर्टवर कारवाईचे महसूलमंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) या रिसॉर्टला कोणतीही कायदेशीर परवानगी नसल्याचे स्पष्ट केले असून, हे बांधकाम पूर्णपणे अनधिकृत असल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे धरणाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असून, पाणी संचय, जलप्रदूषण, पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे.

पीएमआरडीएच्या ई-चलन प्रणालीत या रिसॉर्टची कोणतीही नोंद नसल्याने, याला कायदेशीर मान्यता नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत आष्टी-पाटोदा-शिरूर मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पत्राद्वारे तक्रार नोंदवली होती. तसेच, सामाजिक कार्यकर्ते अभिमन्यू शेलार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर १० सप्टेंबर २०२५ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, पीएमआरडीए सहआयुक्त डॉ. दीप्ती सूर्यवंशी-पाटील, खेडचे उपविभागीय अधिकारी अनिल दोडे, तहसीलदार प्रशांत बेडसे, जलसंपदा विभागाचे उपअभियंता आणि अभिमन्यू शेलार उपस्थित होते. बैठकीत पीएमआरडीए सहआयुक्त डॉ. दीप्ती सूर्यवंशी-पाटील यांनी सदर अनधिकृत रिसॉर्ट एका महिन्याच्या आत तोडण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, धरणालगतच्या इतर अतिक्रमणांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

धरणाच्या सुरक्षेला धोका

भामा आसखेड धरण हे पूर्णतः पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव असून, यातून चाकणसह १९ गावे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, तीर्थक्षेत्र आळंदी आणि एमआयडीसी यांना पाणीपुरवठा होतो. या रिसॉर्टच्या भिंतीला लागून पुणे महानगरपालिकेचे जॅकवेल असून, धरणाची मुख्य भिंत केवळ ४०० मीटर अंतरावर आहे. यामुळे धरणाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. मागील पाच वर्षांत धरण विभाग, जलसंपदा विभाग, महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अनेक नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, वेळीच कारवाई न झाल्याने अतिक्रमण वाढत गेले. 

कारवाई न झाल्याने अतिक्रमणांमध्ये वाढ

सामाजिक कार्यकर्ते अभिमन्यू शेलार यांनी या प्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा केला. ते म्हणाले, “धरणाच्या सुरक्षेला धोका, पाण्याचे प्रदूषण आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळीच कारवाई न केल्याने अतिक्रमण वाढले. याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.”

महिन्याच्या आत कारवाई

बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, पीएमआरडीए एका महिन्याच्या आत या रिसॉर्टवर कारवाई करणार आहे. गावकऱ्यांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शासनाने दिलेल्या आश्वासनाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. या कारवाईमुळे धरणाच्या सुरक्षेसह पर्यावरण आणि पाणीपुरवठ्याच्या समस्येवर नियंत्रण मिळण्याची अपेक्षा आहे.