महारेराचा बाधित घर खरेदीदारांना दिलासा;नऊ महिन्यांत तब्बल ५२६७ तक्रारी निकाली

या घर खरेदीदारांच्या हितांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी महारेराची आहे. त्यामुळे महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींची नोंद वेळीच घेतली जावी, त्याला न्याय मिळावा

पुणे : महारेराने ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत घर खरेदीदारांच्या आलेल्या विविध तक्रारींपैकी तब्बल ५ हजार २६७ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. तसेच जुलैअखेरपर्यंत दाखल घर खरेदीदारांच्या तक्रारींची पहिली सुनावणीही झाली आहे. तसेच काही तक्रारींच्या सुनावणीसाठी तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

घर खरेदी करण्यासाठी एखादी व्यक्ती आयुष्याची संपूर्ण कमाई गुंतवून घराची नोंदणी करते. परंतु, काही कारणाने आश्वासन दिल्याप्रमाणे वेळेत ताबा मिळाला नाही, गुणवत्ता नसणे, घरखरेदी करारात मान्य केलेल्या सोयीसवलती आणि इतरही काही बाबींची पूर्तता न करणे, अशा स्वरूपाच्या अडचणींना त्यांना सामोरे जावे लागते. या घर खरेदीदारांच्या हितांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी महारेराची आहे. त्यामुळे महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींची नोंद वेळीच घेतली जावी, त्याला न्याय मिळावा, यासाठी महारेराचे अध्यक्ष मनोज सैनिक यांनी या तक्रारींबाबत सुनावण्यांची गती वाढविण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार ऑक्टोबर २०२३ ते जुलै २०२५ या नऊ महिन्यांच्या काळात तब्बल ५ हजार २६७ तक्रारींबाबत निर्णय घेऊन घर खरेदीदारांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा दिला. प्रत्यक्षात या काळात ३ हजार ७४३ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. तक्रारी दाखल झाल्यानंतर दोन महिन्यांत त्याची नोंद घेऊन सुनावणी घेतली जात आहे.

महारेराची स्थापना २०१७ मध्ये झाली. आतापर्यंत ३० हजार ८३३ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी २३ हजार ७२६ तक्रारी निकाली काढण्यात आलेल्या आहेत. यात महारेरा स्थापनेपूर्वीच्या ३ हजार ५२३ प्रकल्पांविरोधात २३ हजार ६६१ तक्रारी आल्या आहेत तर महारेराच्या स्थापनेनंतर २ हजार २६९ प्रकल्पांविरोधात ६ हजार २१८ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. महारेराच्या स्थापनेनंतरच्या तक्रारींचे प्रमाण २१ टक्के आहे. तर स्थापनेपूर्वी हे प्रमाण ७९ टक्के होते. सध्या राज्यात ५१ हजार ४८१ प्रकल्प नोंदणीकृत असून यापैकी ५ हजार ७९२ प्रकल्पांत तक्रारी आलेल्या आहेत.

प्रकल्प पूर्ततेतील संभाव्य अडथळे लक्षात घेऊन महारेराकडून प्रकल्प नोंदणीवेळीच कठोर छाननी करण्यात येत आहे. यासाठी निर्धारित केलेल्या तरतुदींची पूर्तता झाल्याशिवाय प्रस्तावित प्रकल्पांना महारेरा नोंदणी क्रमांक दिला जात नाही. ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी आणि भविष्यात तक्रारी उद्भवू नये, असा महारेराचा प्रयत्न आहे.