जिल्ह्यामधील २३ धोकादायक गावांचे पुनर्वसन होणे झाले अवघड

- माळीण दुर्घटनेला ११ वर्षे पूर्ण; धोकादायक गावांच्या पुनर्वसनाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

- निलेश काण्णव

घोडेगाव : माळीण दुर्घटनेला ३० जुलै २०२५ रोजी ११ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या दुर्घटनेनंतर पुणे जिल्ह्यातील धोकादायक गावांचे सर्वेक्षण करून वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये जिल्हाधिकारी, पुणे यांना अहवाल सादर केला होता. यामध्ये धोकादायक गावांचे पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, आंबेगाव तालुक्यातील काही गावांचे पुनर्वसन मार्गी लागले असले, तरी जिल्ह्यातील इतर धोकादायक गावांकडे प्रशासनाचे पुरेसे लक्ष नसल्याचे दिसून येते.

माळीण दुर्घटनेनंतर भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने पुणे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील ९५ गावे आणि ८ वाड्या-वस्त्यांचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये डोंगरउतारावर वसलेली गावे, डोंगराच्या पायथ्याशी धोकादायक ठिकाणी असलेल्या वस्त्या, धरण परिसरातील जोखमीच्या पातळीवरील गावे आणि डोंगरांना भेगा पडलेल्या परिसरांचा समावेश होता. या सर्वेक्षणात २३ गावे भूस्खलनाच्या धोक्याखाली असल्याचे नमूद करण्यात आले. या गावांचे तातडीने पुनर्वसन करणे, पावसाळ्यात लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवणे आणि आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
 

धोकादायक गावांची यादी
सर्वेक्षणात समाविष्ट धोकादायक गावांमध्ये खालील गावांचा समावेश आहे :

आंबेगाव तालुका : पोखरी बेंढारवाडी, जांभोरी काळवाडी, माळीण पसारवाडी, आसाणे, मेघोली, फुलवडे भगतवाडी.
भोर तालुका : धानवडी, कोर्ले जांभवली, डेहणे, पांगरी सोनारवाडी

जुन्नर तालुका : निमगिरी अंतर्गत तळमाचीवाडी
खेड तालुका : भोमाळे, भोरगिरीअंतर्गत पदरवस्ती

मावळ तालुका : माऊ मोरमाचीवाडी, गभालेवस्ती, सावळे कडकराई, लोहगड, मालेवाडी, ताजे, बोरज, तुंग श्रीभैरवनाथ मंदिर परिसर, भुशी.
मुळशी तालुका : घुटके

वेल्हा तालुका : आंबवणे, घोळ.
 

पुनर्वसनाची प्रगती

आंबेगाव तालुक्यातील मेघोली गावाचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे. पोखरी बेंढारवाडी आणि जांभोरी काळवाडी येथे घरे बांधण्यासाठी जागा निश्चित झाली असून, सपाटीकरणाचे काम सुरू आहे. माळीण पसारवाडीसाठीही जागा निश्चित झाली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील इतर धोकादायक गावांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस कार्यवाही दिसून येत नाही. प्रत्येक पावसाळ्यात या गावांचा प्रश्न चर्चेला येतो; परंतु त्यानंतर प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

प्रशासनाकडून अपेक्षित पावले

माळीण दुर्घटनेला ११ वर्षे पूर्ण होत असताना, जिल्ह्यातील धोकादायक गावांच्या पुनर्वसनाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. स्थानिक रहिवाशांनी पावसाळ्यातील धोक्यांबाबत चिंता व्यक्त केली असून, तातडीने पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची मागणी केली आहे.