विभागातील नोंदणी व मुद्रांक सीसीटीव्हीचा प्रस्ताव प्रतिक्षेत

वर्षभरापूर्वीच पाठवला होता प्रस्ताव, चार महिन्यांत कार्यालये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या निगराणीखाली येणार; संतोष हिंगाणे यांची माहिती

पुणे : शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे उपलब्ध करून देण्याबाबत सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ तथा प्रशासकीय अधिकारी मंगेश खामकर यांच्यामार्फत १० डिसेंबर २०२५ रोजी पत्र पाठवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ११ डिसेंबर २०२५ रोजी पुणे विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, तसेच नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांच्याकडे याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र, अद्यापही सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत कार्यवाही झालेली नाही.

दरम्यान, नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक यांचे मुख्य कार्यालय शहरातच असतानाही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबतचा प्रस्ताव तब्बल वर्षभरापासून पडून कसा राहतो? असा सवाल यानिमित्ताने पुणेकरांनी उपस्थित केला आहे.

'दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद' या मथळ्याखाली 'लोकमत'ने वृत्त प्रकाशित करताच सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी यावर खुलासा सादर केला आहे. त्यात त्यांनी सह जिल्हा निबंधक कार्यालये व मध्यवर्ती अभिलेख कक्ष, अशा एकूण २३ ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याची वस्तुस्थिती उघड केली आहे. तसेच, याबाबत पुणे विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, तसेच नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांच्याकडे वर्षभरापूर्वीच प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय नोंदणी व मुद्रांक विभागातील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील साधनसामग्री व मनुष्यबळ इत्यादी

पुरविण्याकरिता नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयामार्फत राज्यस्तरीय निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, खासगी संस्थेमार्फत राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना इतर साधन सामग्री बरोबरच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. ही कार्यवाही ४ महिन्यांमध्ये पूर्ण होणार असल्याची माहिती सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी दिली. राज्य शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत मालमत्ता दस्तऐवज नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क वसुलीची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मात्र, या कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने येथे दलालांचा वावर वाढला आहे. त्यामुळे कामकाजातील पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

सीसीटीव्ही गरजेच

सुरक्षा, पारदर्शकता आणि अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक नियंत्रक विभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने कार्यालयात दलालांचा वावर वाढला आहे.