मदतीच्या निकषांचे आदेशच नसल्याने पंचनाम्यांचे अहवाल रखडले

- दिवाळीपूर्वी मदत मिळण्याबाबत साशंकता, पीक विम्यातूनही मदत अपुरीच

पुणे : राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असून, त्यात मदतीचे निकष बदलले आहेत. मात्र, सप्टेंबरमध्ये झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे अजून सुरू असून, या बदललेल्या मदतीच्या निकषांचा शासन निर्णय जारी न झाल्याने पंचनाम्यांचा अहवाल अंतिम करण्यात प्रशासनाला अडचण येत आहे. परिणामी, अहवालच नसल्याने या बदललेल्या निकषांनुसार शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळेल का? असा प्रश्न आहे. तसेच पीक विमा योजनेतून प्रति हेक्टरी १७ हजार रुपयांची मदत देण्यात येईल, असे जाहीर केले. मात्र, ही मदत पीक कापणी प्रयोगांवरच अवलंबून राहील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली मदत कुचकामी ठरण्याची शक्यता आहे. 

राज्यात फेब्रुवारी ते ऑगस्टपर्यंत झालेला अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे रब्बी, उन्हाळी तसेच खरिपातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. कृषी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, या नुकसानापोटी राज्य सरकारने ३७ लाख २४ हजार शेतकऱ्यांना चारवेळा आतापर्यंत २ हजार ५४२ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबरअखेरपर्यंत ऑगस्टच्या नुकसानाचे अहवाल अंतिम झाले नव्हते. त्यामुळे अजूनही या नुकसानापोटीची मदत जाहीर झालेली नाही.

सप्टेंबरमध्ये झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे अद्याप सुरू आहेत. कृषी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात ३३ जिल्ह्यांत आतापर्यंत ४७ लाख ३ हजार १०८ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. बुलढाणा आणि जालना या केवळ दोन जिल्ह्यांनी पंचनाम्यांचे अहवाल कृषी विभागाकडे सादर केले होते. मात्र, त्याचवेळी मंगळवारी (दि. ७) राज्य सरकारने या मदतीचे सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यात मदतीचे निकष बदलले.

त्यानुसार आता राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाईल. त्यामुळे पंचनामे करताना आकडेमोड पुन्हा करावी लागेल. परिणामी, या दोन्ही जिल्ह्यांना हे अहवाल नव्याने करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तालयातून दिले आहेत. तर अन्य जिल्ह्यांनीही या नव्या निकषांचा आधार घेऊनच अंतिम अहवाल पाठवावा, असे निर्देश आहेत.

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून गेल्यावर्षी कोरडवाहू पिकांसाठी हेक्टरी १३ हजार ६०० रुपये मिळाले होते. यंदा नव्या निकषांनुसार, १८ हजार ५०० रुपये मिळणार आहेत. परंतु, बागायती पिकांसाठी गेल्यावर्षी इतकेच म्हणजे हेक्टरी २७ हजार रुपये मिळणार आहेत. त्यात कोणतीही वाढ केलेली नाही. तर फळपिकांसाठी गेल्यावर्षी हेक्टरी ३६ हजार रुपये मदत मिळाली. यंदा ही मदत ३२ हजार ५०० रुपये केली आहे.

त्यामुळे गेल्यावर्षाच्या तुलनेत ३५०० रुपये कमी मिळणार आहेत. त्यातच या नव्या निकषांचा शासन निर्णय अद्याप जारी केलेला नसल्याने अधिकाऱ्यांना अहवाल करण्यासाठी प्रत्यक्ष आदेश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे अहवाल अंतिम करण्याबाबत अधिकाऱ्यांमध्येच संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे अहवालाला उशीर होत असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.