नव्यांना संधी, जुन्यांना थांबण्याची तंबी;पक्षादेशामुळे जुन्यांना साधक बाधक चर्चेवरच मानावे लागले समाधान

- जुन्यांना थांबवण्याची तंबी देण्यात आली मात्र, त्यातूनही त्यांनी राज्यस्तरीय तसेच मतदारसंघातील काही प्रश्न मांडले. खेड तालुक्यातील चाकण नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडला, तर इतर प्रश्नांवर ठोस असा निर्णय काही झाला नाही.

पुणे : नुकतेच पावसाळी अधिवेशन पार पडले. मात्र, या अधिवेशनामध्ये अपवाद वगळता जिल्ह्यातील आमदारांनी प्रभावी असे मुद्देच मांडले गेले नसल्याचे समोर आले आहे. ते कमी पडले असे नाही. त्यामागील कारण मात्र वेगळच आहे. महायुतीने पहिल्या टप्प्यात नव्या आमदारांना संधी देण्याचे नियोजन केल्याने त्यांचाच प्राधन्याक्रमात समावेश करण्यात आला होता. दुसरीकडे जुन्यांना थांबवण्याची तंबी देण्यात आली मात्र, त्यातूनही त्यांनी राज्यस्तरीय तसेच मतदारसंघातील काही प्रश्न मांडले. खेड तालुक्यातील चाकण नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडला, तर इतर प्रश्नांवर ठोस असा निर्णय काही झाला नाही.

राज्यात भाजप-शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. महायुतीने एकत्रित निवडणूक लढवत ही सत्ता मिळवल्याने प्रत्येक जण आपल्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त विकासकामांसाठी निधी आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. रुसवे फुगवे काढत बसण्याऐवजी सुरुवातीपासूनच महायुतीने अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ठोस नियोजन केले. त्यामध्ये नव्याने जे आमदार निवडून आले आहेत. त्यांना प्रथम संधी देण्याचे ठरवले. काही जुन्या आमदारांनी याला सहमती दर्शवली नाही. मात्र, त्यांचीही समजून काढण्यात आली आणि त्यानुसार हे अधिवेशन पार पडले. जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे आमदार शंकर मांडेकर, उद्धवसेनेचे आमदार बाबाजी काळे यांनी या संधीचा फायदा उचलत लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न उपस्थित करत मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी आणण्याचा प्रयत्न केला.

राज्यभरातील २८८ आमदार विधानसभेत, ७८ आमदार विधान परिषदेत असतात. इतक्या गर्दीत अधिवेशनादरम्यान बोलण्याची, प्रश्न मांडण्याची, त्यावर चर्चा घडवून आणण्याची संधी मिळणे दुरापास्तच असते. लक्षवेधी, औचित्याचा मुद्दा, तारांकित प्रश्न या स्वरूपात अनेकजण लेखी प्रश्न देतातच, त्यांना संबंधित मंत्र्याकडून लेखी उत्तरे मिळतात. काही आमदारांना बोलण्याची संधी मिळते, काहींना नाही.

मंत्री असल्यामुळे अजित पवार, दत्तात्रय भरणे यांना प्रश्न मांडण्याची संधी फार कमी प्रमाणात मिळते किंवा मिळतच नाही. त्यामुळे ते त्यांच्या प्रश्नांशी संबंधित मंत्र्यांना भेटून किंवा मग त्या-त्या खात्याच्या सचिवांना वगैरे भेटून त्यांचे प्रश्न मार्गी लावतात.

भोरला एमआयडीसी उभारण्यास तत्काळ मंजुरी द्यावी
- भोर तालुक्यातील उत्रौली-वडगाव येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी १९९२ मध्ये भूसंपादन केले. मात्र, आजतागायत आश्वासनांपलीकडे काहीच झाले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाला तत्काळ मंजुरी देऊन पुढील कार्यवाही लवकर व्हावी.

- मुसळधार पावसामुळे हिंजवडी येथील राजीव गांधी आयटी पार्कमधील रस्त्यांना नदीचे स्वरूप आले होते. मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची दुरवस्था, कंपन्यातून सांडपाणी बाहेर येणे, तुंबलेल्या सांडपाणी वाहिन्या, तसेच टँकरमाफियांकडून झालेली लूट यासर्व बाबींचा विचार करून योग्य ती कार्यवाही करणे.
- भोर, मुळशी, वेल्हा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनेक शिवकालीन ऐतिहासिक गडकिल्ले असून, तेथे जाणाऱ्या रस्त्याची तसेच तेथेही सुविधांची वाणवा आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी जाण्यासाठी चांगले रस्ते व पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात.

- मुळशी तालुक्यातील पिपरी, आडगाव, घुटके, एकोले, आबर्ड, सालतर व तैलबैली ही गावे अभयारण्यात समावेश करून रायगड जिल्ह्यामध्ये त्यांचा समावेश केला आहे. या प्रक्रियेमुळे स्थानिक नागरिकांना शैक्षणिक, वैद्यकीय, शेती, बांधकाम, व पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याने या गांवाचा पुन्हा मुळशी तालुक्यात समावेश करावा. - शंकर मांडेकर, आमदार, भोर-वेल्हा-मुळशी

पुणे येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू करण्याची मागणी

- पुण्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू करण्याची मागणी गेल्या ४६ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. १९७८ मध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळात पुणे व औरंगाबाद येथे खंडपीठ सुरू करण्याचा ठराव मंजूर केला गेला, मात्र केवळ औरंगाबादमध्येच खंडपीठ सुरू करण्यात आले. पुणे येथे खंडपीठ सुरू झाल्यास, मुंबईला असलेल्या खटल्यांचा भार कमी होईल आणि पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहमदनगर, नाशिक या भागांतील नागरिकांना न्याय मिळवणे सोयीचे होईल, अशी मागणी करण्यात आली.

- महाराष्ट्रात वकील बांधवांवर सातत्याने प्राणघातक हल्ले होण्याच्या घटनांत वाढ होत आहे. नाशिक, पुणे, पंढरपूर आणि इतर भागांतील ताज्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर वकील संरक्षण कायदा अंमलात यावा.
-राज्य आरोग्य प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार, पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक भागांतील पाणी पिण्यास अयोग्य ठरले असून, त्यामध्ये जीवाणू संक्रमण आणि रसायनांचा प्रचंड वाढलेला स्तर आढळतो. औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्ता आणि कारखान्यांचे प्रदूषित पाणी प्रक्रिया केल्याशिवाय नदीमध्ये सोडण्यास सक्त मनाई करावी व त्यासाठी कडक कायदेशीर कारवाई आणि नियंत्रक यंत्रणा उभाराव्यात.

- पूर्वी शहरी भागापुरता मर्यादित असलेला अमली पदार्थांचा वापर आता ग्रामीण भागातही मोठ्याप्रमाणावर आढळून येत आहे. यावर शासनाने कडक निर्बंध घालावेत, नियमांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात ग्रामीण भागात अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे, अशी मागणी केली.

- दौंड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पाझर क्षेत्र आहे. पाझरचर व बंदिस्त पाझरचरसाठीचे मापदंड ठरविण्याचे प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे सादर करण्यात आले असून, या प्रस्तावांना मान्यता मिळावी, यासाठी आग्रह धरला. - राहुल कुल, आमदार दौंड

पुरंदर किल्ल्याचा विकास आराखडा तयार करा

-पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर किल्ल्यावर छत्रपती संभाजी महाराजांचा जन्म झाला. या किल्ल्यावरील महाराजांचे जन्मठिकाण, ज्या वाड्यात ते प्रत्यक्ष राहिले ते ठिकाण, किल्ल्यावरील पुरातन महादेव मंदिर, केदारेश्वराचे मनमोहक आणि अत्यंत प्राचीन मंदिर, बाजीप्रभू देशपांडे यांनी किल्ल्यावर गाजवलेले शौर्य, बाजूलाच असलेला वज्रगड हा पुरंदरचा जोडकिल्ला, भैरवखिंडीतून वज्रगडावर जाणारी वाट, किल्ल्यावरील मोठमोठी दगडी प्रवेशद्वारे, तटबंदी, जमीनदोस्त झालेली राजगादी, ढासळलेले बुरुज या सर्वांचे जतन करणे आवश्यक असल्याने किल्ल्याचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्याची मागणी केली.
- गुजंवणी प्रकल्पाच्या बंदिस्त पाइलपाइनचे काम अपूर्ण आहे, ते पूर्ण करण्याची डेडलाइन ठरवावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार बैठक होऊन बंदिस्त पाइपलाइनचे काम २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

- सासवड, जेजुरी भुयारी गटार योजनेचे काम अपूर्णावस्थेत असल्याने ते पूर्ण करण्यासाठी निधी मिळण्याची मागणी केली. - विजय शिवतारे, आमदार, पुरंदर.
 
अतिक्रमण मुक्त महाराष्ट्रासाठी एकसमान कायदा लागू व्हावा. अतिक्रमणमुक्त फक्त मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात आहे असं नाही तर प्रत्येक महानगरपालिकेत आहे. या अतिक्रमणांवर कोणाचे नियंत्रण नाही यासाठी शासनाने ठोस भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये अतिक्रमणाला प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी दिलीप वळसे-पाटील यांनी अधिवेशनात केली. -दिलीप वळसे-पाटील, आमदार आंबेगाव.

शिवनेरी, रायगडावर स्वराज्य ध्वज उभारावा
-छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर झाला तर रायगड ही राजधानी होती. त्यामुळे शिवनेरी आणि रायगडावर स्वराज्य ध्वज उभारावा.

- राज्यातील पाणंद तसेच शिवरस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. त्यावर तत्काळ कारवाई करावी.
-रोजगार हमी योजनेतील मजुरांना अद्यापही जुन्या कायद्याप्रमाणे मजुरी मिळते. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर रोहयोच्या मुजरांच्या मुजरी दरामध्ये त्या प्रमाणात बदल करावा, अशी मागणी केली. -शरद सोनवणे, आमदार, जुन्नर

वाहतूक कोंडीमुक्त चाकणसाठी उपाययोजना करा
-चाकण औद्योगिक वसाहत तसेच चाकण परिसरात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीबाबत विधानभवनच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले तसेच विधानसभेतही हा प्रश्न लावून धरत वाहतूक कोंडीमुक्त चाकणसाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली.

-चाकण नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनेत अनियमितता आढळल्याने या योजनेचे काम थांबवण्यात आले.
- आळंदी हे वारकरी संप्रदायाचे पवित्र श्रद्धास्थान असून, शासनाच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून येथे मोठ्या प्रमाणात कामे पूर्ण झाली असली तरी अजूनही काही कामे अपूर्ण असून ती पूर्ण करावी.

- चऱ्होली रिंगरोडचे अपूर्ण राहिलेले काम पूर्ण करण्याची आवश्यकता असून चाकण-आळंदी, चिंबळी फाटा-आळंदी आणि आळंदी-मरकळ हे रस्ते चारपदरी काँक्रीट स्वरूपात विकसित करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
- आळंदी परिसरात वाढलेली अवैध धंद्यांची प्रकरणे आणि त्यामुळे वारकरी व भाविकांना निर्माण होणाऱ्या त्रासांविरोधात मुख्यमंत्री यांनी पोलिस यंत्रणेला कठोर कारवाईचे आदेश द्यावेत.

-वारकरी शिक्षण संस्थांमध्ये घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनांवर कठोर कारवाईसह अशा संस्थांची चौकशी करून गरज असल्यास बंद करण्याची भूमिका मांडली.
- बाबाजी काळे, आमदार खेड