'त्या' चौकशी समितीच्या अहवालावर झेडपीतील वरिष्ठांकडून कार्यवाहीच नाही

पुणे एसीबीने यासंदर्भात दोन पत्र जिल्हा परिषदेला दिली आहेत. त्यामुळे आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुणे : हवेली तालुक्यातील नांदेड ग्रामपंचायतमध्ये रस्त्याच्या कामात झालेल्या ७५ लाख रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी लाच लुचपत विभाग तथा एसीबीने जिल्हा परिषदेकडे विचारणा केली, मात्र याप्रकरणी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालावर जिल्हा परिषदेने कारवाईच केली नसल्याची बाब समोर आली आहे. दरम्यान, पुणे एसीबीने यासंदर्भात दोन पत्र जिल्हा परिषदेला दिली आहेत. त्यामुळे आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नांदेड येथे अंतर्गत रस्त्याचे सुमारे ७० ते ७५ लाख रुपयांचे काम होते. हे काम महापालिकेमध्ये गाव समाविष्ट झाल्यानंतर करण्यात आले. परंतु, त्याचे बिलाचे रेकॉर्डिंग मागील तारखांना करून बिल अगोदरच अदा करण्यात आले होते. या कामाबद्दल तक्रारी होत्या चौकशी समितीने प्रत्यक्ष केलेल्या तपासणीमध्ये हा सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता ५० मीटरने कमी आला. याप्रकरणी तत्कालीन उपअभियंता बाबुराव पवार आणि शाखा अभियंता शालिनी कोकाटे यांनी एकमेकाविरुद्ध तक्रारी केल्या.

प्रकरण मिटवण्यासंदर्भात संबंधित कंत्राटदाराकडून घेतलेले रोख पैसे सरकारी कपाटात ठेवण्यात आले होते. त्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस कोकाटे यांच्यासह शाखा अभियंता सिद्धलिंग थडकर आणि पंचायत समिती मधील कनिष्ठ अभियंता आणि शाखा अभियंता यांना काढण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर थडकर यांच्याशी संबंधित उरुळी कांचन आणि वाघोली परिसरातील कामाशी संबंधित चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रदीप माने आणि जिल्हा कृषी अधिकारी अनिल देशमुख यांचे समिती नेमली होती. या समितीने संबंधितांना दोषी ठरवून तसा अहवाल देखील जिल्हा परिषदेला सादर केला होता. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा अहवाल दाबून ठेवला. एसीबी कडून त्याबद्दलची माहिती मागवण्यात आल्यानंतर हा चौकशी अहवाल कुणावरही कारवाई न करता दाबून ठेवल्याचे समोर आले आहे.

प्रभारींकडूनही बेदखल

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता अमित पाथरवट यांच्याकडेही एसीबीने विचारणा केली. मात्र, त्यानंतर त्यांनी त्यासंदर्भात कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात जिल्हा परिषदेकडून सहकार्य होत नसल्याने या प्रकरणाचे दोषारोप पत्र न्यायालयात सादर करण्याचा निर्णय एसीबीने घेतल्याचे समजते.