बालभारती ते पौड फाटा मार्गाचा नव्याने आराखडा; रस्त्याच्या पर्यावरण परवानगीची प्रक्रिया लवकरच होणार सुरू

- न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रस्त्यासाठी पर्यावरणीय परवानगी घेण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

पुणे : बहुचर्चित बालभारती ते पौड फाटा या नियोजित मार्गाचा आराखडा तयार करून बराच कालावधी झाल्याने सध्याची गरज लक्षात घेऊन नव्याने आराखडा तयार करण्यात येत आहे. हा आराखडा तयार करताना रस्ता, उन्नत रस्ता (उड्डाण पूल) आणि बोगदा अशा विविध पर्यायांचा विचार केला जाणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रस्त्यासाठी पर्यावरणीय परवानगी घेण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

कर्वे रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, विधी महाविद्यालय रस्ता या तीन रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी महापालिकेने बालभारती ते पौड रोड या मार्गाचे नियोजन केले आहे. या मार्गाची चर्चा गेल्या पंचवीस ते तीस वर्षांपासून सुरू आहे. हा मार्ग हनुमान टेकडी आणि एआरएआय टेकडीच्या भागातून जाणार आहे. या भागात जमिनीखाली भूजलक्षेत्राचे प्रमाण अधिक आहे. तसेच या भागात मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा असल्याने पर्यावरणप्रेमींकडून त्यास विरोध आहे. पर्यावरणवादी नागरिकांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि विनोद चंद्र यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. शिवाजीनगर आणि कोथरूड परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पर्यायी मार्ग असलेल्या या रस्त्याला पर्यावरण प्रेमी नागरिकांच्या विरोधामुळे बराच विलंब झाला आहे. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च देखील काही पटीत वाढला आहे, ही बाब महालिकेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने महापालिकेने या कामासाठी पर्यावरणीय परवानगी घ्यावी आणि त्यानंतर काम करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यावरणीय परवानगीची प्रक्रिया महापालिकेकडून लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे तसेच या मार्गाचा प्रकल्प आराखडा तयार करून बराचसा कालावधी गेला आहे. प्रकल्पाचा खर्च ३२ कोटींवरून ३०० कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे या रस्त्यासाठी आर्थिक तरतूद करून सद्य:स्थितीनुसार नव्याने प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात इतर प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे, त्यामुळे या प्रकल्पासाठी पुढील अंदाजपत्रकातच तरतूद करता येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.