ना केंद्र सरकारला फिकीर, ना राज्य सरकारला..! कोणत्याही सुरक्षेविना राबताहेत ५ लाख कामगार

- केंद्र कायदा करणार आहे म्हणून राज्य सरकारने असलेला कायदा मागे घेतला आहे.

पुणे : वेगवेगळ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणारे राज्यात ५ लाख कामगार आहेत. कोणत्याही सामाजिक सुरक्षेविना हे कामगार दररोज जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. त्यांच्यासाठी सातत्याने कायदा करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्र सरकारचा कायदा कागदावरच राहिला आहे. केंद्र कायदा करणार आहे म्हणून राज्य सरकारने असलेला कायदा मागे घेतला आहे.

नव्या डिजिटल युगाने हे कामगार निर्माण केले आहेत. त्यात ओला-उबेर व अन्य कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या रिक्षाचालकांपासून ते मोठ्या वाहनांच्या चालकांपर्यंत व घराघरांत खाद्यपदार्थ किंवा ऑनलाईन मागविलेल्या वस्तूंची डिलिव्हरी पोहच करणाऱ्या डिलिव्हरी बॉयपर्यंत अनेकांचा समावेश आहे. यात अनेकांना आपला मालक कोण आहे? तेच माहिती नसते. मोबाईलवरच्या ॲप्लिकेशनवर त्यांना कामाचा संदेश येतो व काम पूर्ण केल्यानंतर मोबाईलवरच पैसे जमा होतात. ना पीएफ, ना ग्रॅच्युईटी, ना पेड रजा, ना बोनस असा सगळा 'ना' चा पाढा असतानाही कोट्यवधींचा नफा या कंपन्या अशा कामगारांच्या जीवावर कमवत आहेत. सरकारच्याच एका सर्वेक्षणानुसार राज्यातील अशा कामगारांची संख्या ५ लाख आहे.

केंद्र सरकारने कामगारांसाठीचे २९ कायदे बाद करून ४ कामगार संहिता तयार केल्या. त्यापैकी एकामध्ये या कामगारांचा विचार करण्यात आला आहे, मात्र तो विचार अजून तरी कागदावरच आहे, कारण त्याला कसलेही मूर्त स्वरूप अद्याप आलेले नाही. या कामगारांसाठी एक मंडळ स्थापन करून त्याअंतर्गत त्यांना अपघात विमा, आजारात मदत अशा सुविधा देण्याचा विचार आहे. मात्र अजून तरी त्यासंदर्भात कसलाच आराखडा वगैरे तयार झालेला नाही. हा कायदा तयार होण्यापूर्वी या कामगारांसाठी राज्य सरकार कायदा करणार होते. त्यासाठीचे प्रारूप तयार झाले होते, मात्र केंद्र सरकारची कामगार संहिता लागू होताच हे सगळे एकदम थांबवण्यात आले. त्यामुळे आता या कामगारांसाठी केंद्र सरकारचाही कायदा नाही व राज्य सरकारचाही नाही.

कंपन्याच त्यांचे वेतन ठरवतात. त्यांना कसलीही सामाजिक सुरक्षितता नाही. कामावर असताना अपघात झाला तरी कसलीच मदत मिळत नाही. नुकसानभरपाई तर दूरच. मुळातच या कामगारांना त्यांची ही नोकरी कायम राहील याची शाश्वती नाही. मोबाईलवर कंपनीकडून काम आले तरच काम अशी त्यांची अवस्था आहे. वस्तू किंवा खाद्यपदार्थांची डिलिव्हरी नियोजित वेळेच्या आधी पोहचवली तर कंपनीकडून त्यांना इन्सेटिव्ह (जादा रक्कम) दिली जात होती. मात्र त्यामुळे स्पर्धा वाढून अपघातांचे प्रमाणही वाढले व ही योजना बंद झाली. मात्र काही कंपन्यांमध्ये ती अजूनही सुरूच आहे. गाडी स्वत:चीच वापरावी लागते. तिच्या दुरुस्तीची जबाबदारी कंपनी घेत नाही. त्यासाठी पैसे मिळत नाहीत. कंपनीकडून फक्त ग्राहकाचा पत्ता दिला जातो. बाकी काही नाही.

गिग वर्कर्सना नाही कुठलीच सुविधा

संघटित कायम कामगारांना मिळतात त्यापैकी एकही सुविधा या कामगारांना नाही. बहुसंख्य कामगार तरुण आहेत. त्यातही मुलेच जास्त आहेत. दुष्काळी गावांमधून पोट भरण्यासाठी म्हणून शहरांमध्ये स्थलांतरित झालेले आहेत. काहीजण स्पर्धा परीक्षांमधील अपयश घेऊन गावाकडे कसे जायचे? या प्रश्नात अडकून शहरातच रेंगाळत राहतात व ही कामे करून पोट भरतात. काही कमी शिकलेले आहेत, दुसरीकडे कुठेच आपल्याला संधी नाही, इथे आहे काम तर तेच करू म्हणून काहीजण करत आहेत. सततच्या ड्रायव्हिंगमुळे, बाहेरचे निकृष्ट जेवण घेतल्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीवर अनिष्ट परिणाम झाले आहेत. कुटुंबापासून दूरवर राहत असल्याने होमसिक (घरच्या आठवणींनी बेजार) होऊन त्यांच्यातील अनेकजण व्यसनी झाले आहेत. गिग वर्कर्स अशी संज्ञा त्यांच्यासाठी वापरली जाते. ऑनलाईन खरेदीचा ट्रेंड वाढत चालला आहे, तशी या कामगारांची संख्याही वाढते आहे. सरकारी सर्वेक्षण दोन वर्षांपूर्वी झाले होते. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत या कामगारांच्या संख्येत किमान लाख-दोन लाखांची तरी वाढ झाली असेल, सरकारी स्तरावर या कामगारांना किमान काही संरक्षण मिळायला हवे, असे कामगार क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांचे मत आहे.

केंद्र व राज्य सरकारला या वर्गातील कामगारांसाठी काही करायचे आहे का? हाच मुळात प्रश्न आहे. नव्या कामगार संहितेत विचार केला आहे, म्हणजे काय तर एका कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांवर हे सगळे कामगार अवलंबून राहतील अशी ती व्यवस्था आहे. केंद्र सरकार हे करते आहे, तर आपण का दुसरे काही करायचे? म्हणून राज्य सरकारने हात झटकले आहेत. दोघे मिळून या तरुण कामगारांची शुद्ध फसवणूक करत आहेत. त्यांना काम देणाऱ्या कंपन्यांवर सरकारने या कामगारांसाठी म्हणून किमान काही नियंत्रण आणायला हवे. - अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ कामगार नेते