सरकारी विभागांमुळेच रखडली पालिकेची विकासकामे; महापालिका आयुक्त करणार मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

महापालिकेकडून शहराच्या विकासासाठी व नागरिकांच्या सोयी-सुविधांसाठी विविध प्रकल्प व विकासकामे हाती घेतली जातात.

पुणे : राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून आडमुठी भूमिका घेण्यात येत आहे. यामुळे महापालिकेची विविध प्रकारची विकासकामे रखडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आडकाठी करणाऱ्या अशा विभागांची यादी तयार करून त्यांची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.

महापालिकेकडून शहराच्या विकासासाठी व नागरिकांच्या सोयी-सुविधांसाठी विविध प्रकल्प व विकासकामे हाती घेतली जातात. अनेक विकासकामे करण्यासाठी राज्य सरकारशी संबंधित विभागांच्या मान्यतेची आवश्यकता भासते. त्यासाठी महापालिकेकडून संबंधित विभागांकडे वारंवार पाठपुरावा केला जातो. मात्र, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. काम करण्याची मान्यता देण्याच्या बदल्यात महापालिकेला शुल्क आकारले जाते. वेळेत परवानगी न मिळाल्याने कामे रखडून ठेवली जातात. यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होते.

या पार्श्वभूमीवर अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळावी, यासाठी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ‘वाॅर रूम’ची स्थापना केली आहे. आयुक्त राम यांनी कामे रखडलेल्या संबंधित विभागांच्या प्रमुखांची आणि वाॅर रूमची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांची सोमवारी महापालिकेत बैठक घेतली.

या संदर्भात बोलताना महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडूनच ही अडवणूक केली जात आहे. यामुळे विकासकामांची गती कमी झाल्याची कबुली दिली. ते म्हणाले, महापालिकेला समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत शहरात जलवाहिनी टाकण्याचे काम करायचे आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाने यामध्ये खोडा घातला आहे. महापालिकेने शुल्क म्हणून १० कोटी रुपये द्यावेत, त्यानंतर जलवाहिनी टाकावी, अशी भूमिका जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.

कामांचा आढावा घेताना अनेक प्रकल्प विविध शासकीय विभागांमुळे रखडल्याचे समोर आले आहे. महापालिका ही सर्वसामान्यांसाठीच काम करत असल्याने ठराविक शुल्क भरा, त्यानंतरच कामासाठी परवानगी दिली जाईल, अशी आडमुठी भूमिका घेतली जात आहे. महापालिकेची अडवणूक करणाऱ्यांमध्ये जलसंपदा विभागासोबतच, पोलिस प्रशासनासह संरक्षण विभागाच्या कार्यालयांचाही समावेश आहे. विकासकामांना अडथळा निर्माण करणाऱ्या विभागांची सविस्तर यादी तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. ही यादी तयार झाली की, संबंधित विभागांची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करून त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली जाईल, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.