Manjri land case: मांजरीतील ‘ती’ १५४ एकर जमीन अखेर ‘जलसंपदा’च्या ताब्यात

गेल्या १० वर्षांत संघाने जमिनीचा वापर केल्याने रेडीरेकनर आणि रेपो दराने महसूल विभागाच्या नियमांनुसार भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करावी

पुणे : जलसंपदा विभागाने मांजरी येथील सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संघाला दिलेली १५४ एकर जमीन अखेर ताब्यात घेतली आहे. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने याबाबत पुणे विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना निर्देश दिले आहेत. तसेच गेल्या १० वर्षांत संघाने जमिनीचा वापर केल्याने रेडीरेकनर आणि रेपो दराने महसूल विभागाच्या नियमांनुसार भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करावी, असेही सुचविण्यात आले आहे.

मांजरी येथील सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संघ मर्यादित या संस्थेच्या सदस्यांनी खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला बेकायदा जमिनीचा ताबा दिल्यावरून वाद पेटला आहे. मांजरी येथील सर्व्हे क्र. १८०, १८१, १८२, १८३ व १८४ मधील सुमारे २४३ एकर जमीन जलसंपदा विभागाकडून ड्रेनेजकरिता संपादित केली होती. त्यानंतर १९४८ ते २०१५ या कालावधीत ही जमीन मे. सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संस्था व वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट यांना भाडेकराराने दिली.

हा भाडेकरार २०१५ मध्ये संपुष्टात आला. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या २०१४ मध्ये नियामक मंडळाच्या १०६व्या बैठकीतील मंजूर ठरावामध्ये सर्व्हे क्र. १८० ते १८४ मधील १५४ एकर जमीन १५ वर्षांच्या कराराने सुभाष सामुदायिक या संस्थेला देण्याच्या ठरावाला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, यापुढील कराराची कार्यवाही पूर्ण न झाल्याने सद्य:स्थितीमध्ये या जमिनीवर सुभाष सामुदायिक संस्थेचा कोणताही मालकी अधिकार नाही. तसेच सहकारी संस्था शासकीय लेखापरीक्षक ९ यांनी २०२४ मध्ये जलसंपदा विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार सुभाष सामुदायिक संस्थेने त्यांच्या ताब्यातील जमिनी बांधकाम व्यावसायिकांना हस्तांतरित केल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे ही जमीन ताब्यात घेण्यासाठी मान्यता द्यावी, अशी विनंती जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता श्वेता कुऱ्हाडे यांनी महामंडळाकडे केली होती.

तत्पूर्वी कुऱ्हाडे यांनी या जमिनीच्या नोंदणीबाबत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांनी पडताळणी करून त्याबाबत सविस्तर अहवाल विभागीय कार्यालयास देण्यात यावा. तसेच यामध्ये इतर खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या नावे नोंदणी झाली असल्याचे आढळून आल्यास ही नोंदणी तत्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली होती.

दरम्यान, या जागेबाबत रीतसर तक्रार देऊनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात होती. कार्यकारी अभियंत्याच्या पत्रानुसार महामंडळाचे उपविभागीय अभियंता जी. एन. नाळे यांनी ही विनंती मान्य करत संबंधित जमीन ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले. ही जमीन शासकीय मालकीची असून, अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा फलक लावण्यात यावा. तसेच गेल्या १० वर्षांत संघाने जमिनीचा वापर केल्याने रेडीरेकनर आणि रेपो दराने महसूल विभागाच्या नियमांनुसार भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करावी, असेही सुचविण्यात आले आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाच्या सतर्कतेमुळे अखेर ही जमीन बिल्डरच्या घशात जाण्यापासून वाचली आहे.

महामंडळाच्या आदेशानुसार ही जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. त्यावर जलसंपदा विभागाच्या मालकीचा फलकही लावण्यात आला आहे. - श्वेता कुऱ्हाडे, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग