शिक्षण नव्हे ‘किड्स बिझनेस’; भरमसाठ ‘फी’ अन् अतिरिक्त खर्चातून पालकांची लूट 

सेवाभाव शिक्षणातील विसरून शहरात थाटलेत 'किड्स बिझनेस'

पुणे : शहरातील प्री-प्रायमरी स्कूलचा व्यवसाय आता सेवाभाव विसरून ‘किड्स बिझनेस’ म्हणून उभा राहिला आहे. शिक्षण विभागाच्या नियमांची चौकट नाही, कुठलेही नियंत्रण नाही, निरीक्षण व्यवस्था नाही, अशा मुक्त वातावरणात प्री-प्रायमरीचा उद्योग म्हणजे कोट्यवधींची उलाढाल आहे. या नफेखोरीच्या स्पर्धेत मात्र चिमुकल्यांना उतरवले जात असून, त्याचा थेट फटका पालकांना बसत आहे. ३ ते ५ वर्षांच्या मुलांना केंद्रस्थानी ठेवून चालणारा हा व्यवसाय अतिशय पद्धतशीरपणे सुरू आहे.

शहरातील बहुतांश प्री-प्रायमरीची फी २५ ते ८० हजार रुपयांपर्यंत आहे. ज्या सेवांना प्रत्यक्ष मार्केट दर नसतो तिथे संस्थाचालकांना मनमानी करण्याची मुभा असते. तरीही पालक मुलांसाठी वाटेल ती फी मोजतात. पालकांमध्ये असलेला माहितीचा अभाव याचाच गैरफायदा संस्थाचालक घेतात. एक वर्ग, दोन शिक्षिका, थोडी खेळणी, भिंतीवर रंगरंगोटी, एसी लावला की बस्स झाली शाळा तयार! पुढचं पाऊल फी ठरवा, पालकांवर मानसिक दडपण टाकायचे, नोंदणी बंद होईल, जागा संपतील अशी भीती दाखवायची अन् ‘ॲडमिशन फी’च्या टेबलावर सरळ ३० ते ४० हजारांची पावती छापून द्यायची, असा व्यवसाय जोरात सुरू आहे. 

नफा थेट संस्थाचालकांच्या खिशात

एका प्री-प्रायमरीत सरासरी ४०-५० मुले असतात. प्रति मुलगा/मुलगी फी साधारण ४० ते ५० हजार आहे. म्हणजे वर्षभरात एकूण २० ते २५ लाख रुपये जमा होतात. यामध्ये ॲडमिशन किट ३,५०० ते ७,००० रुपये, गणवेश १,५०० ते २,५०० रुपये, वही-पुस्तक संच २,००० ते ५,००० रुपये, सहल शुल्क १,५०० ते ४,००० रुपये, गॅदरिंग १,००० ते ३,००० रुपये, स्टेशनरी ५०० ते १५०० रुपये, फोटो डे ३०० ते ८०० रुपये, सेलिब्रेशन १०० रुपये पण १० वेळा हा अतिरिक्त भार पालकांवर टाकला जातो. यामुळे ५० विद्यार्थ्यांच्या शाळेला वर्षभरात मिळणारी एकूण कमाई ३० ते ३५ लाखांपर्यंत पोहोचते. साधारण: दोन शिक्षिका, एका आया मानधन ३० ते ३५ हजार, जागेचे भाडे १५ ते २५ हजार, साहित्य, वीज-पाणी असा सर्व खर्च वजा केला तरी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नफा थेट संस्थाचालकांच्या खिशात जातो. काही शाळांमध्ये याच नफ्याचे प्रमाण ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत आहे.

शिक्षणाच्या नावाखाली शुद्ध व्यावसायिक मॉडेल

‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीतून अनेक प्री-प्रायमरी शाळा सोसायट्यांच्या तळमजल्यात, रहिवासी पार्किंगमध्ये, फ्लॅटमध्ये किंवा ३००-४०० चौ.फु. जागेत चालवल्या जात असल्याचे उघडकीस आणले आहे. अत्यंत कमी खर्चात या शाळा चालवल्या जात आहेत. तरीही पालकांवर ‘इंटरनॅशनल स्टँडर्ड’, ‘आधुनिक पद्धती’, ‘ॲक्टिव्हिटी बेस्ड’ अशा आकर्षक टॅगलाइन लावून वाढीव शुल्क लादले जाते. परंतु वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच असते. प्रत्यक्षात प्रशिक्षित शिक्षक नाहीत, सुरक्षा यंत्रणा नाही, अग्निशमन सुविधा नाही, खेळायला मैदाने नाहीत, मुलांसाठी स्वच्छ टॉयलेट नाहीत, सुरक्षिततेबाबत कुठल्याही उपाययोजना नाहीत अशा मनमानी पध्दतीने प्री- प्रायमरी शाळा सुरू आहेत.

प्रवेश अर्जांसाठीच होतोय ४-५ हजारांचा खर्च

दरवर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होते. सुरुवातीलाच जवळपास सर्वच शाळा पालकांकडून ऑनलाइन नोंदणी अर्ज भरून घेतात. या अर्जासाठी १,००० ते १,५०० रुपये आकारले जातात. मात्र, महत्त्वाचे म्हणजे हा अर्ज भरल्याने प्रवेश निश्चित होत नाही. त्यामुळे ‘एकाच शाळेवर अवलंबून राहता येत नाही.’ पालक तीन ते चार शाळांमध्ये अर्ज भरतात. अशा परिस्थितीत केवळ नोंदणीवरच तीन ते चार हजार रुपये खर्च होतात. शिक्षणाच्या ‘पहिल्या पायरी’वरच एवढा भार पडू लागल्याने पालकांमध्ये चिंता वाढताना दिसतेय.

‘प्रवेश घेताना फी परवडेल असे वाटले होते; पण नंतर प्रत्येक आठवड्यालाच नवे शुल्क, किट, गॅदरिंग, सहल, फोटो-डे अशा नावांनी पैसे मागितले गेले. वर्षभरात प्रत्यक्ष फीपेक्षा जवळजवळ दुप्पट रक्कम खर्च आकारण्यात आला असूनख ही पालकांची आर्थिक लूटच आहे.’ - पालक
 

घराजवळ असलेल्या प्री-प्रायमरीत मुलीला प्रवेश दिला, पण काही महिन्यांत लक्षात आले अतिरिक्त शुल्काच्या नावाखाली आमची पिळवणूक होतेय. गणवेश बाहेरून आणू देत नाहीत, सहली बंधनकारक आहेत, शेवटी पालक दिसताच आणि पैसा काढण्याचा उद्योग चालतो.” -पालक

एका लहान प्री-प्रायमरीत एवढा खर्च होईल याची कल्पनाच नव्हती. फी भरल्यानंतरही सतत नवीन कारणांनी पैसे मागितले जातात. आर्थिक दडपण आणलं जातं, हे पूर्णतः अन्यायकारक आहे. -पालक