खेड तालुक्यात पुनर्वसन जमिनीच्या व्यवहारात गैरप्रकार; दिलीप मोहिते यांचा आंदोलनाचा इशारा

- खेड तालुक्यात पुनर्वसन जमिनीच्या व्यवहारात लॅन्ड माफिया आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने नियम डावलून दस्तनोंदणी होत असल्याचा गंभीर आरोप माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी केला आहे.

राजगुरूनगर/ शेलपिंपळगाव:खेड तालुक्यात पुनर्वसन जमिनीच्या व्यवहारात लॅन्ड माफिया आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने नियम डावलून दस्तनोंदणी होत असल्याचा गंभीर आरोप माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी केला आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अन्यथा आठ दिवसांनंतर जिल्हा दुय्यम निबंधक कार्यालयासमोर उपोषण आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

बहुळ येथील गट क्रमांक ५३५/२ या पुनर्वसन जमिनीच्या ८० आर क्षेत्राचे खरेदीखत खेडच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात तहसीलदारांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आणि कार्यालयीन वेळ संपताना ऑफलाइन पद्धतीने दि. २५ जुलै रोजी नोंदवण्यात आले. या गैरप्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी दि. २८ जुलै रोजी कार्यकर्त्यांसह खेड दुय्यम निबंधक कार्यालयात धडक देत अधिकारी सुनील परदेशी यांना जाब विचारला. मात्र, परदेशी यांना या नोंदणीबाबत समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आणि तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या पत्राचा हवाला दिला.

मोहिते पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, १ एप्रिल २०२५ नंतर राज्यात ऑफलाइन दस्तनोंदणी बंद आहे. केवळ सक्षम अधिकाऱ्याच्या लेखी आदेशानंतरच अशी नोंदणी होऊ शकते. मात्र, कोणतीही परवानगी नसताना आणि ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध असताना घाईघाईने हा दस्त का नोंदवला? याबाबत मोहिते पाटील यांनी परदेशी आणि श्रीमती पोळ या दोन अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली.

शेतकऱ्याची फसवणूक

गुंजवणी धरणात बुडीत क्षेत्रासाठी ज्ञानोबा विठ्ठल शिराळे (रा. निवी, ता. वेल्हे) यांना ही जमीन पुनर्वसनात मिळाली होती. दि. १३ जून २०२५ रोजी त्यांना या जमिनीचा ताबा देण्यात आला. मात्र, एजंटांनी त्यांना गाठून खेड तालुक्यातील दोन व्यक्तींनी वेगवेगळ्या दस्तांद्वारे काही रक्कम देऊन साठेखत केले. भोगवटा वर्ग शर्त लागू असताना शेतकऱ्याला एकाने पळवून नेले आणि कार्यालयीन वेळ संपताना बनावट व्यवहार पूर्ण केला. यात दुय्यम निबंधक सुनील परदेशी यांनी पाच लाख रुपये घेऊन नियम डावलून ऑफलाइन दस्तनोंदणी केल्याचा आरोप आहे.

ऑफलाइन दस्तनोंदणी बेकायदा

खेड तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही प्रकारची ऑफलाइन दस्तनोंदणी चुकीची आहे. शासनाने संगणकीकृत सातबारा प्रणाली लागू केली असून, ऑनलाइन नोंदणीमुळे सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी स्पष्ट होतात. नागरिकांनी सर्व व्यवहारात ऑनलाइन दस्तनोंदणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

आंदोलनाचा इशारा

माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी तालुक्यातील अशा अनेक चुकीच्या दस्तनोंदणींची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. याप्रकरणी आठवडाभरात कारवाई न झाल्यास जिल्हा दुय्यम निबंधक कार्यालयासमोर उपोषण आंदोलन करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.