उच्च न्यायालयात नव्या संच मान्यतेवर सोमवारी सुनावणी; राज्यभरातील शिक्षकांचे लक्ष

- शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शाळांमधील शिक्षकांची सुमारे २० हजार पदे कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटनेने यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

बारामती : राज्य शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी जाहीर केलेल्या शाळांच्या नव्या संच मान्यतेचा निर्णय वादग्रस्त ठरला असून, या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी (२१ जुलै) तातडीची सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीतील अंतरिम निर्णयामुळे शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेलाही मोठा फटका बसू शकतो, यामुळे राज्यभरातील शिक्षकांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.

२० हजारांहून अधिक पदांवर संकट

शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शाळांमधील शिक्षकांची सुमारे २० हजार पदे कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटनेने यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन?

मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी नवीन संच मान्यता बदल्यांच्या प्रक्रियेसाठी वापरू नये आणि २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षावर परिणाम होऊ नये असे आदेश दिले होते. मात्र, शासनाने ‘विन्सिस’ या कंपनीमार्फत नवी संच मान्यता लागू करण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप होत आहेत. संवर्ग १ चे आदेशदेखील प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत, त्यामुळे आता सोमवारच्या सुनावणीचा निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.

बदल्यांमधील अनियमितता

नव्या संच मान्यतेमुळे बदल्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. रिक्त पदे नसलेल्या शाळांवरदेखील शिक्षकांच्या नेमणुका झाल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

संवर्ग ४ मधील शिक्षकांची गैरसोय

नव्या संच मान्यतेमुळे संवर्ग ४ मधील शिक्षकांच्या बदल्यांवर मोठा परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी सांगितले की, “शासनाने जुनी संच मान्यता निकष स्वीकारल्यास वाद मिटतील, अन्यथा शिक्षक संघ हा न्यायालयीन लढा शेवटपर्यंत लढणार आहे.