Purandar airport : प्रस्तावित क्षेत्रापेक्षा अतिरिक्त दीडशे हेक्टर जमिनीची मोजणी होणार

-शेतकरी राजी; आठवड्यात अहवाल राज्य सरकारकडे

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी १ हजार २८५ हेक्टर भूसंपादन करण्यात येणार असून, आतापर्यंत १ हजार २५४ हेक्टरची प्रत्यक्ष मोजणी पूर्ण झाली आहे. प्रस्तावित आराखड्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त १४८ हेक्टर जमीन देण्यास शेतकरी राजी झाले आहेत. या अतिरिक्त जमिनीची मोजणी येत्या आठवड्यात पूर्ण होऊन मोजणीचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.

पुरंदर तालुक्यातील कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी, खानवडी, उदाचीवाडी आणि वनपुरी या सात गावांमध्ये विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. यासाठी १ हजार २८५ हेक्टर अर्थात तीन हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत सुमारे ९५ टक्के क्षेत्राची संपादनासाठी संमतीपत्र जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द केली आहेत. त्यात सात गावांतील ३ हजार २२० शेतकऱ्यांनी सुमारे २ हजार ८१० एकर क्षेत्राचा समावेश आहे. संपादनापूर्वी जमीन मोजणीला २६ सप्टेंबरपासून सुरुवात झाली. गेल्या महिनाभरात उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, कुंभारवळण या पाच गावांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. खानवडी आणि पारगावमधील ३१ हेक्टरची मोजणी झालेली नाही. मात्र, या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्याही जमिनीची मोजणी पूर्ण करण्यात येईल, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या या प्रस्तावित क्षेत्रापैकी अतिरिक्त १४८ हेक्टर जमीन देण्याची संमती शेतकऱ्यांनी दिली आहे. या अतिरिक्त जमिनीची मोजणी येत्या आठवडाभरात पूर्ण होणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. ही मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर उच्चाधिकार समितीकडून भूसंपादनाच्या मोबदल्याचा दर निश्चित करण्यात येईल. दर निश्चितीनंतर शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करून त्यानुसार करारनामा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर निवाडे जाहीर करून मोबदला वाटपाचे काम सुरू होईल, असेही सांगण्यात आले.

एमआयडीसी कायद्यातील भूसंपादन कलम ३३-१ नुसार प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात येणार आहे. दराबाबत शंका असल्यास शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्यात येणार आहेत. त्यात पुन्हा दरनिश्चिती करण्यात येईल. यापूर्वी शेतकऱ्यांनी विकसित भूखंडाचा परतावा वाढवून देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे दर निश्चितीवेळी परतावा वाढविण्याबाबत राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.