तीन वर्षांच्या कालावधीत एम सँड क्रशर सुरू करा नाही तर परवानगी रद्द;चंद्रशेखर बावनकुळेंचा इशारा

सद्य:स्थितीत क्रशर मालकांनी तीन वर्षांच्या कालावधीत एम सँड क्रशर सुरू केला नाही तर त्यांची परवानगी रद्द केली जाईल असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला.

पुणे : राज्यात अनेक जिल्ह्यात अद्याप गौण खनिज क्षेत्र जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे कृत्रिम वाळू उत्पादकांना वेगवेगळ्या विभागांची परवानगी घ्यावी लागत आहे. त्यावर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक महिन्याच्या आत गौण खनिज क्षेत्राचा आराखडा राज्य शासनाकडे सादर करावा असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. तसेच सद्य:स्थितीत क्रशर मालकांनी तीन वर्षांच्या कालावधीत एम सँड क्रशर सुरू केला नाही तर त्यांची परवानगी रद्द केली जाईल असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला.

राज्य सरकारच्या सेवा पंधरवडा उपक्रमाअंतर्गत नव्याने लागू केलेल्या एम सँड धोरणासंदर्भात बावनकुळे यांनी खाण चालक, क्रशर मालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि अधिकाऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार बापू पठारे, भीमराव तापकीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी उपस्थित होते.

अनेक खाणचालक क्रशर मालकांनी या नव्या धेरणातील अडचणी मांडल्या. त्यावेळी गौण खनिज क्षेत्राचा आराखडा जाहीर झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी पुण्यासह सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना गौण खनिज क्षेत्र जाहीर करावे असे आदेश दिले. एम सँड धोरण चांगले आहे. ग्रामपंचायतींच्या ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची आवश्यकता नाही ही बाब स्तुत्य आहे. मात्र दीर्घ मुदतीचा खाणपट्टा घेण्यासाठी त्रास सहन करावा लागतो. ग्रामपंचायतीची एनओसी रद्द करून चार वेगळ्या प्रशासकीय परवान्या घेण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर ग्रामपंचायतींनी तीस दिवसांच्या कालावधीत परवानगी न दिल्यास त्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर राहिल व परवानगी मिळाली असे गृहित धरण्यात येईल, अशी सुधारणा शासन निर्णयात केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी जाहीर केले.

या धोरणातील सरसकट सवलती खाण उद्योगांना मिळणार नाहीत. खाणचालकांनी एम सँड प्रकल्प तीन वर्षांच्या आत टाकणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच त्यांना सर्व सवलती मिळतील, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. अन्यथा सध्याचा प्रकल्पही बंद करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.