भ्रष्टाचार प्रकरणात ठोस कारवाई न झाल्याने झेडपी प्रशासनावर संशयाचे ढग

- बारामती येथील उपअभियंता शिवकुमार कुपन यांच्यावर ठेकेदाराकडून नोटांचे बंडल घेतल्याचा गंभीर आरोप आहे.

पुणे : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात भ्रष्टाचाराचे गंभीर प्रकरण समोर आले असून, बारामती, जुन्नर, इंदापूर, दौंड आणि शिरूर तालुक्यांतील उपअभियंत्यांवर गंभीर आरोप झाले आहेत. मात्र, या प्रकरणांमध्ये जिल्हा परिषदेकडून ठोस कारवाई झालेली नसल्याने प्रशासनावर संशयाचे ढग दाटले आहेत. काही संघटनांनी यासंदर्भात कागदपत्रांची मागणी करणारे अर्ज सादर केले असून, प्रशासन उपअभियंत्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप होत आहे.

बारामती येथील उपअभियंता शिवकुमार कुपन यांच्यावर ठेकेदाराकडून नोटांचे बंडल घेतल्याचा गंभीर आरोप आहे. यासंबंधीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांनी प्रकरण मिटवण्यासाठी एका व्यक्तीच्या खात्यावर १ लाख रुपये ऑनलाइन हस्तांतरित केल्याची माहिती समोर आली आहे. संबंधित व्यक्तीने ही रक्कम परत केली असली, तरी या प्रकरणाची तक्रार थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे गेली. जिल्हा परिषदेने याप्रकरणी दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली असून, पेन ड्राइव्ह, व्हिडिओ आणि संबंधित माहितीची पडताळणी करण्यात आली. कुपन आणि तक्रारदार यांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते. चौकशी समितीचा अहवाल लवकरच प्रशासक गजानन पाटील यांच्याकडे सादर होणार आहे.

इंदापूर येथील उपअभियंता शिवाजी राऊत यांच्याकडे दौंड आणि शिरूर येथील रिक्त पदांचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला होता. मात्र, त्यांनी अनेक कामांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट न देता ठेकेदारांची बिले मंजूर करून पैसे आदा केल्याचा आरोप आहे. दौंड तालुक्यातील एका कामासंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने (एसीबी) छापा टाकला असता, कार्यकारी अभियंता आणि इतर अभियंत्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. या प्रकरणात ज्या अधिकाऱ्याकडे कामाचा पदभार नव्हता, त्यानेही बिले मंजूर केल्याचे उघड झाले. शिवाजी राऊत यांनी एकाच तारखेला सर्व कामे पाहिल्याचे नमूद करून बिले आदा केल्याचा दावा केला आहे. या सर्व प्रकरणांबाबत ॲण्टी करप्शन विभागाने जिल्हा परिषदेला विचारणा केली असता, कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. उलट, प्रशासनाकडून उपअभियंत्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे काही सामाजिक संघटनांनी कागदपत्रांची मागणी करणारे अर्ज सादर केले आहेत. या प्रकरणांमुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

जुन्नरमधील बदली आदेशाचा घोळ

जुन्नर येथील उपअभियंता महेश परदेशी यांची पाच महिन्यांपूर्वी बदली झाली असली, तरी त्यासंबंधीचा आदेश जिल्हा परिषदेला मिळालाच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

कारवाईकडे लक्ष

जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून चौकशी समितीच्या अहवालानंतर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे उपअभियंता शिवकुमार कुपन यांची तक्रार गेल्याने या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणांमुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पारदर्शक कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.