बिबट्यांचे स्थलांतर, नसबंदीबाबत याच आठवड्यात केंद्र, राज्य सरकारची होणार बैठक;जितेंद्र डुडी यांची माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 4, 2025 09:59 IST2025-11-04T09:59:19+5:302025-11-04T09:59:30+5:30
या नरभक्षक बिबट्याला ठार मारण्याची परवानगी मिळाली असून, त्यासाठी ७ शार्पशूटर यांच्यासह २५ जणांचे पथक दाखल झाले

बिबट्यांचे स्थलांतर, नसबंदीबाबत याच आठवड्यात केंद्र, राज्य सरकारची होणार बैठक;जितेंद्र डुडी यांची माहिती
पुणे : शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात एका १३ वर्षीय मुलाचा बळी गेल्यानंतर बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी याच आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्र्यांसोबत बैठक होणार आहे. त्यात बिबट्यांच्या स्थलांतरासाठी वनतारा व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणांबाबत परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच नसबंदीसाठीही मान्यता आवश्यक आहे. त्यानंतर या उपाययोजनांना गती येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
या नरभक्षक बिबट्याला ठार मारण्याची परवानगी मिळाली असून, त्यासाठी ७ शार्पशूटर यांच्यासह २५ जणांचे पथक दाखल झाले आहे. बिबट्यांना पकडण्यासाठी २ कोटी रुपयांच्या २०० पिंजरे लावण्यात आले आहेत. त्यात सुमारे ७ बिबटे पकडण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले.
जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर आणि खेड तालुक्यातील बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. गेल्या काही दिवसांत बिबट्यांच्या हल्ल्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांची संख्या वाढते आहे. याबाबत ते म्हणाले, या नरभक्षक बिबट्याने आतापर्यंत तीन जणांचा बळी घेतला आहे. त्यामुळे या बिबट्याला ठार मारण्यासाठी राज्य सरकारकडून परवानगी मागितली होती. ती रात्री उशिरा मिळाली. त्यानुसार २५ जणांचे पथक शिरूरमध्ये दाखल झाले असून, त्यात ७ जण शार्पशूटर आहेत.
बिबट्यांच्या हल्ल्याबाबत गेल्या महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत स्थलांतर आणि नसबंदीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्यासोबत याच आठवड्यात बैठक होणार आहे. त्यात बिबट्यांना पकडून गुजरातमधील वनतारा प्राणी संग्रहालयात स्थलांतरित करण्याबाबत परवानगी घेण्यात येणार आहे. बिबट्यांची संख्या मोठी असल्याने अन्य ठिकाणीही स्थलांतर करावे लागणार आहे. त्यासाठीही केंद्र सरकारची परवानगी लागणार आहे. त्या व्यतिरिक्त नसबंदी करण्यासाठी मान्यतेची गरज आहे.
बिबट्यांना बंदिस्त करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून साहित्य खरेदीसाठी चाळीस कोटींचा निधी देण्यास यापूर्वीच मान्यता दिली होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व कामे पंधरा दिवसांत या गावांमध्ये पूर्ण करण्यात आले आहेत. तसेच या गावांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच ‘एआय’ कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून २ कोटी रुपयांचे २०० पिंजरे विकत घेण्यात आले आहेत. बिबट्या प्रवण तालुक्यांमध्ये हे पिंजरे लावण्यात आले असून, आतापर्यंत यात ७ बिबटे पकडण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.