ग्रामीण भागात बस; पण सवलतीसाठी 'शहरी' अट? पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचा गोंधळ उघड

- वीजबिलाचा आग्रह संतापजनक, ज्येष्ठ महिलेची धावपळ, उपाययोजनेची होतेय मागणी

नीरा :पुणे महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील पुणे महानगर परिवहन महामंडळ मर्यादित (पीएमपीएल) प्रशासनाचा गोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या सवलतीच्या पाससाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून ‘पुणे शहरातील लाईट बिल’चा रहिवासी पुरावा म्हणून आग्रह धरला जात असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.

नीरा (ता. पुरंदर) येथील एका ज्येष्ठ महिलेला सवलत ओळखपत्रासाठी अर्ज करताना राहत्या घराचा पुरावा म्हणून लाईट बिलाची झेरॉक्स सादर करूनही ते पुणे शहरातील नसल्याचे कारण देत अर्ज प्रक्रियेत अडथळा आणण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

वास्तविक पीएमपीएलच्या बस सेवा पुणे शहराबरोबरच जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत धावत आहेत. हडपसर ते नीरा आणि नीरा ते हडपसर या मार्गावर मागील महिन्यापासून दर अर्ध्या तासाला बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांना थेट हडपसरपर्यंत जाण्याची मोठी सोय झाली असून प्रवासी संख्येतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र, ज्या ग्रामीण भागातून पीएमपीएलला उत्पन्न मिळते, त्याच भागातील ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीच्या पाससाठी शहरातील लाईट बिलाची सक्ती करणे हा सरळसरळ दुजाभाव असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

नीरा शहर मान्य; पण लाईट बिल अमान्य?

नीरा हे पुणे जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावरील महत्त्वाचे शहर आहे. अनेक शासकीय योजनांमध्ये आणि प्रशासकीय बाबींमध्ये ‘शहर’ म्हणून गणना केली जाते. तरीदेखील पीएमपीएल प्रशासनाने स्थानिक लाईट बिल ग्राह्य न धरण्याचा निर्णय घेतल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

नियमांतील तफावत आणि अपघात विम्याचा प्रश्न

अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, काही प्रवासी पुणे शहरात भाड्याने राहत असल्याचा पुरावा देऊन पास मिळवतात. मात्र भविष्यात एखादा अपघात झाल्यास आणि रहिवासी पुराव्यात तफावत आढळल्यास विमा दाव्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे प्रामाणिक प्रवासी चुकीचे कागदपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची भूमिका अधिकच संशयास्पद ठरत आहे.

प्रशासनाची भूमिका काय?

पीएमपीएल प्रशासनाने याबाबत स्पष्ट आणि ठोस भूमिका जाहीर करणे आवश्यक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेली सवलत ही केवळ शहरापुरती मर्यादित नसून सेवा जिथपर्यंत जाते, तिथपर्यंत समान निकष लागू व्हावेत, अशी मागणी होत आहे. ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीपासून वंचित ठेवणारा हा कारभार तात्काळ दुरुस्त न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही स्थानिकांनी दिला आहे. 

‘पीएमआरडी क्षेत्रात संपूर्ण जिल्हा; मग अडथळा कशासाठी?’

‘राज्य शासनाने संपूर्ण पुणे जिल्हा हा पीएमआरडी क्षेत्र म्हणून जाहीर केला आहे. त्या आधारेच पीएमपीएलच्या बस ग्रामीण भागात धावत आहेत. मग रहिवासी पुरावा म्हणून ग्रामीण भागातील लाईट बिल का ग्राह्य धरले जात नाही? ग्रामीण भागातील उत्पन्न चालते; पण त्यांचा पत्ता चालत नाही,’ अशी उपरोधिक टीका स्थानिक ग्रामस्थ प्रकाश माने यांनी केली आहे.

हा कोणता न्याय

‘बस आमच्या गावात येते, भाडे आमच्याकडून घेतले जाते; पण सवलत देताना आम्ही पुणे शहराचे नसल्याचे सांगितले जाते, हा कोणता न्याय?’ असा सवाल नियमित प्रवासी देवीदास माने यांनी उपस्थित केला आहे.