लाडक्या बहिणी झाल्या त्रस्त; योजनेत ई-केवायसीचा गोंधळ

मोठ्या गाजावाजाने १५ महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेतून महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांचे अनुदान मिळते.

नीरा : महाराष्ट्र शासनाच्या 'लाडकी बहीण' योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत महिलांना प्रचंड अडचणी येत आहेत. १ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर असा दोन महिन्यांचा कालावधी दिला असला तरी, ऑनलाइन पोर्टल आणि सर्व्हरच्या सततच्या खंडित सेवांमुळे लाखो लाभार्थी महिलांना तासन्तास वाट पाहावी लागत आहे. पुणे, नाशिकसह राज्यभरातील सेवा केंद्रांवर गर्दी वाढली असून, शासनाने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.

मोठ्या गाजावाजाने १५ महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेतून महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांचे अनुदान मिळते. मात्र, नव्या नियमांनुसार ई-केवायसी अनिवार्य झाल्याने महिलांचा समावेश धोक्यात आहे. नीरा (अहमदनगर) येथील 'लोकमत'च्या बातमीप्रमाणे, सेवा केंद्रांवर (आपले सरकार, महा ई-सेवा) गर्दी वाढली असून, अनेक महिला रात्रंदिवस मोबाइलवर प्रयत्न करत आहेत. पुण्यातही शहारातील ई-सेवा केंद्रांवर (कॅम्प, कोथरूड, हडपसर) महिलांच्या रांगा लागल्या आहेत. "आधार नंबर टाकला की एरर, ओटीपी आलं तरी एंटर करण्याचा पर्याय नाही," अशी तक्रार अनेक जण करत आहेत.

महिलेचे आणि पतीचे किंवा वडिलांचे आधार कार्ड, ओटीपी-लिंक्ड मोबाइल आवश्यक आहे. मात्र, पोर्टल सतत क्रॅश होत असल्याने प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. पुण्यातील एका सेवा केंद्राचे व्यवस्थापक म्हणाले, "दिवसाला शेकडो महिलांना मदत करतो, पण सर्व्हर डाउन असल्याने ७० टक्के प्रयत्न अपयशी ठरतात." राज्यभरातील महिलांसाठी हे मोठे संकट ठरले आहे. पुणे शहरात 'लाडकी बहीण' लाभार्थी संघटनेने मंगळवारी एक आंदोलन केले.

यावेळी महिलांनी, "सर्व्हरची क्षमता वाढवा, अन्यथा अनुदान बंद करा," असा नारा दिला. विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे धरून त्या बसल्या. लाभार्थिनीने सांगितले, "माझे पतीचे आधार लिंक नाही, तरी काय करू? मार्गदर्शनच मिळत नाही." महिला व बालविकास विभागाने हेल्पलाइन आणि त्रुटी दूर कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. तांत्रिक तज्ज्ञांच्या मते, सर्व्हरची क्षमता अपुरी आहे. "लाखो महिलांनी एकाच वेळी लॉगीन केल्यास ट्रॅफिक जाम होतो. लॉगीन बंद न करणाऱ्यांमुळे इतरांना अॅक्सेस मिळत नाही," असे आयटी तज्ज्ञाने सांगितले.

ट्रॅफिक जामचे कारण

सर्व्हरवर जास्त लोड पडल्यास 'ट्रॅफिक जाम' मेसेज येतो. मोबाइल वापरकर्ते लॉगीन बंद करत नसल्याने समस्या वाढते. उपाय: पोर्टल बंद करा किंवा क्षमता दुप्पट करा. पुण्यातील तज्ज्ञ म्हणाले, "एका हेलपाट्यात ई-केवायसी पूर्ण व्हावी, म्हणजे महिलांचा वेळ वाचेल."

सर्व समस्या सोडवाव्यात

पुण्यातील आयटी पार्कमधील कंपन्यांनीही स्वयंसेवी मदत देण्याची तयारी दाखवली आहे. महिला व बालविकास विभागाने याबाबत अधिकृत निवेदन द्यावे आणि ३० नोव्हेंबरपूर्वी सर्व समस्या सोडवाव्यात, अन्यथा लाखो महिलांचे अनुदान अडकेल, असा इशारा दिला जात आहे.

विधवा महिलांचा गोंधळ

विधवा किंवा परित्यक्ता महिलांसाठी दुसऱ्या आधार कार्डचा पर्याय काय ? शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शन न दिल्याने त्या हवालपट्टीच्या अवस्थेत आहेत. पुण्यातील एका विधवा महिलेच्या मते, "कोणाचा आधार वापरू? हेल्पलाइनवर उत्तरच मिळत नाही." विभागाने विशेष हेल्पलाइन आणि व्हिडीओ ट्यूटोरियल जारी करावेत.