PMRDA : बारामती तालुका 'पीएमआरडीए'मध्ये समावेशाच्या हालचाली

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी; सध्या नऊ या तालुक्यांतील निवडक भागांचा समावेश

पिंपरी :पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीत सध्या नऊ तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यात वाढ करून बारामती तालुक्याचाही पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रात समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पीएमआरडीए हद्दीत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड ही शहरे, मावळ, मुळशी आणि हवेली हे तालुके, तसेच भोर, दौंड, शिरूर, खेड, पुरंदर आणि वेल्हे या तालुक्यांतील निवडक भागांचा समावेश आहे.

या भागातील रस्ते, तसेच सुनियोजित नागरीकरणासह विविध विकासकामे पीएमआरडीएच्या माध्यमातून केली जात आहेत. बारामती शहर आणि तालुक्यातही नागरीकरण वाढत आहे. त्यामुळे त्या भागातील रस्ते व इतर नियोजित विकासासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पीएमआरडीएच्या हद्दीत समावेशाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

पीएमआरडीएच्या निधीवर डोळा ?

पुणे महानगर क्षेत्रातील रस्ते, विविध विकासकामांसाठी आवश्यक निधी पीएमआरडीएकडून उपलब्ध करून देण्यात येतो. हजारो कोटींच्या ठेवी असल्याने विकासकामांसाठी शासकीय निधीवर अवलंबून राहावे लागत नाही. बारामती परिसरातील विकासकामांसाठी हा निधी वापरण्याचा डाव असू शकतो, अशी चर्चा आहे.

पीएमआरडीए प्रशासन म्हणते...

समावेशामुळे बारामती तालुक्यात रस्त्यांचे जाळे, नियोजित नागरीकरणास मदत होईल. पीएमआरडीएला विविध परवानग्या आणि इतर माध्यमातून उत्पन्न मिळेल. समावेश करायचा किंवा नाही याबाबत शासनस्तरावरून निर्णय होईल.

बारामती तालुका
लोकसंख्या : ३५५८३९
नगर परिषद :१
नगरपंचायत :
महसुली गावे : ११३
ग्रामपंचायती  : ९९

पीएमआरडीएचे सध्याचे कार्यक्षेत्र
पीएमआरडीएचे क्षेत्रफळ: ६,९१४ चौरस किलोमीटर
लोकसंख्या : ७३.२१ लाख (अंदाजे)
महापालिका : २
छावणी मंडळ (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) : ३
नगरपालिका परिषद ः ७
नगरपंचायत : २
अंतर्गत गावे : ६९७

शासनाकडे अहवाल सादर

बारामती तालुका पीएमआरडीएमध्ये समावेशाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. शासनाकडून सूचना करण्यात आल्यानंतर अहवाल देण्यात आला. 

 बारामती तालुका कार्यक्षेत्राचा पीएमआरडीए हद्दीत समावेशाबाबत शासनाकडून अहवाल मागविण्यात आला. तो सादर केला आहे. समावेशाबाबत शासन निर्णय घेईल.
 - अविनाश पाटील, संचालक, परवाना व नियोजन विभाग, पीएमआरडीए