सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी ऑनलाइन करण्यात आघाडी, जिल्ह्यात सव्वा लाख अर्ज, ९८ हजार मंजूर

भूमिअभिलेख विभागाने डिजिटल सातबारा उतारा, ई-फेरफार अशा अनेक सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

पुणे : सातबारा उताऱ्यावरील वारसनोंद, कर्ज बोजा दाखल करणे अथवा कमी करणे, अपाक (अज्ञान पालक कर्ता), एकत्र कुंटुंब मॅनेजर (एकुमॅ) नोंद कमी करणे आदी नोंदी करण्यासाठी ई-हक्क प्रणालीत घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करता येत आहे. याला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळत असून गेल्या नऊ महिन्यांत १३ तालुक्यांतून १ लाख २१ हजार ८९९ नागरिकांनी विविध नोंदीसाठी अर्ज केले. यातील ९८ हजार २१५ अर्जांनुसार नोंदी मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

भूमिअभिलेख विभागाने डिजिटल सातबारा उतारा, ई-फेरफार अशा अनेक सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. कोणत्याही कामासाठी नागरिकांना तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नये, अशी सरकारची भूमिका आहे.

त्यानुसार वारसनोंद, कर्जाचा बोजा दाखल करणे आदी नोंदींसाठी ई-हक्क प्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे. मृत व्यक्तीच्या वारसाची नोंद घेण्यासाठी नागरिकांना संकेतस्थळावर अर्ज करावा लागणार आहे. हा ऑनलाइन अर्ज संबंधित गावातील महसूल अधिकाऱ्याकडे अर्थात तलाठ्याकडे जाईल. तलाठी या अर्जांची ऑनलाइन पडताळणी करतील. कागदपत्रे अपूर्ण असतील तर त्याची माहिती अर्जदाराला मेलद्वारे कळविण्यात येईल. सर्व कागदपत्रे पूर्ण असतील तर तलाठी त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेणार आहे.

याबाबत कुळकायदा शाखेचे उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर म्हणाले, “जमीन खरेदी-विक्रीच्या दस्तावरून उताऱ्यावर नोंद घेणे, विश्वस्तांचे नाव बदलणे आदीच सातबारा उताऱ्यावरील बोजा दाखल करणे, अथवा कमी करणे, अपाक शेरा कमी करणे, विश्वस्तांचे नाव बदलणे आदीसाठी ई-हक्क प्रणाली ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार या कामांसाठी नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येतो. जिल्ह्यात आतापर्यंत १ लाख २१ हजार ८९९ अर्जांपैकी ९८ हजार २१५ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत, तर उर्वरित सुमारे २२ हजार अर्ज अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे नाकरण्यात आले असून, त्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सद्यस्थितीत १ हजार ६०४ नोंदी प्रलंबित असून, त्यासुद्धा लवकरच मंजूर होतील.”

या प्रक्रियेमध्ये नागरिक स्वतः अथवा महा ई-सेवा केंद्रातून देखील अर्ज करू शकतात. या प्रणालीच्या वापराने तलाठ्यांकडील फेरफार घेण्याचे कामकाज सुलभ होणार असून, महसूल प्रशासनाच्या कामकाजामध्ये गतिमानता व पारदर्शकता येण्यास मदत होत आहे. - नामदेव टिळेकर, उपजिल्हाधिकारी, कुळकायदा