पुरंदरच्या बाधित शेतकऱ्यांना एरोसिटीत मिळणार विकसित भूखंड, २६७ हेक्टर क्षेत्र राखीव ठेवणार

- प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वानुसार मिळणार लाभ, ८२ टक्के शेतकऱ्यांचा पाठिंबा

पुणे : प्रस्तावित पुरंदर विमानतळासाठी बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी १० टक्के विकसित भूखंड देण्यात येणार असून भूसंपादनासाठी संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ होणार आहे. प्रथम येणाऱ्या प्रथम प्राधान्य या तत्त्वानुसार एरोसिटीत हा भूखंड देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आठवडाभरात संमती घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. विमानतळासाठी सुमारे २ हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार पुनर्वसनासाठी १० टक्के अर्थात २६७ हेक्टर (६६७.५ एकर) जमीन राखीव ठेवण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले. दरम्यान, भूसंपादनावर १३ हजार ३०० शेतकऱ्यांपैकी ८२ टक्के अर्थात १० हजार ८४९ शेतकऱ्यांनी हरकत घेतली नसल्याचेही आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

पुंरदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी २०१३ च्या कायद्यानुसार मोबदला मिळेल असे पूर्वीच्या अधिसूचनेत जाहीर करण्यात आले होेते. मात्र, फडणवीस यांनी गुरुवारी मुंबईत घेतलेल्या बैठकीत यात बदल करून पुनर्वसन करता येईल, असा एमआयडीसीचा २०१९ चा कायदा लागू करून शेतकऱ्यांची मागणी मान्य केली आहे. त्यानुसार संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार असून त्यांना १० टक्के जमिनीचा परतावा अर्थात विकसित भूखंड मिळणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. संमती न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ जमिनीच्या किमतीच्या चार पट मोबदला मिळणार आहे.

जमिनीचा परतावा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून नोटीस काढण्यात येणार असून त्यात संमती देण्यासाठी शेतकऱ्यांना तपशील देण्यात येणार आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, तसेच पुरंदर प्रांताधिकाऱ्यांचे सासवड येथील कार्यालयात ही संमती स्वीकारण्याची सोय करण्यात येणार आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य यानुसार संमती स्वीकारली जाणार असून त्यानुसार भूखंडाचेही वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रथम संमती देणाऱ्याला मोक्याचा भूखंड मिळणार आहे. यासाठी विमानतळ परिसरात एरोसिटीची स्थापना करून येणार असून, त्यात हा विकसित केलेला भूखंड देण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पासाठी सुमारे सुमारे २ हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. पुनर्वसनाच्या सूत्रानुसार १० टक्के जमीन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही एकूण जमीन २६७ हेक्टर अर्थात ६६७.५ एकर राखीव ठेवण्यात येणार आहे. विमानतळासाठी प्रत्यक्ष सुमारे दीड हजार हेक्टर जमीन लागणार असली तरी भूसंपादन त्यापेक्षा १ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त करण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन राखीव ठेवूनही आणखी जमीन शिल्लक राहणार आहे. याचा उपयोग भविष्यातील विस्तारासाठी करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

८२ टक्के शेतकऱ्यांचा पाठिंबा, १८ टक्के जणांचा विरोध

दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी नोटीस देण्यात आल्या होत्या. यावर शेतकऱ्यांकडून २ हजार १६३ हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर या हरकतींवर सुमारे महिनाभर चालल्या. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार सात गावांमध्ये एकूण ३ हजार २६६ गट आहेत. त्यात १३ हजार ३०० खातेदार आहेत. त्यातील २ हजार ४५१ खातेदारांनीच एकूण २ हजार १६३ हरकती नोंदविल्या होत्या. तर तब्बल १० हजार ८४९ खातेदारांनी हरकतच घेतली नव्हती अर्थात या ८२ टक्के शेतकऱ्यांचा भूसंपादनाला पाठिंबा असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. तर केवळ १८ टक्के शेतकऱ्यांनीच विरोध केला आहे.