पुणे -महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या भूमिकेवर राज्य सरकार ठाम असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरात माध्यमांशी बोलताना याबाबत स्पष्ट इशारा दिला.महाराष्ट्रातमराठी सक्तीचा नियम नवीन नसून १९८९ पासूनच तो अस्तित्वात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या नियमात नुकत्याच काही सुधारणा करण्यात आल्या असून, त्याची अंमलबजावणी अधिक कडकपणे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. “एक मेपासून या नियमांची अंमलबजावणी करून कारवाई सुरू होणारच आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठी येणं अनिवार्य आहे. मग तो रिक्षाचालक असो, टॅक्सी चालक असो किंवा ॲप-आधारित सेवा देणारे ओला-उबेर चालक असोत.” प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषा न समजल्यामुळे अनेकदा वाद निर्माण होतात आणि त्यातून पोलिसांत तक्रारी दाखल होतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
“प्रवासी मराठीत बोलत असताना चालकाला भाषा समजत नसेल, तर वादावादी होऊन प्रकरण थेट पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचते. अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत. त्यामुळे ही सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडून मराठी शिकवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मात्र, याबाबत कुणीही संभ्रमात राहू नये, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. “महाराष्ट्रात राहायचं असेल आणि व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठी भाषा येणं आवश्यकच असल्याचं त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.
Web Summary : Maharashtra businesses must adopt Marathi from May 1st. Minister Sarnaik warns of strict enforcement for all, including app-based services, to avoid disputes arising from language barriers.
Web Summary : महाराष्ट्र में 1 मई से व्यवसायों को मराठी अपनानी होगी। मंत्री सरनाईक ने भाषा की बाधाओं से उत्पन्न विवादों से बचने के लिए ऐप-आधारित सेवाओं सहित सभी के लिए सख्त प्रवर्तन की चेतावनी दी।