निवडणुकीच्या तोंडावर लाडक्या थकबाकीदारांसाठी अभय योजना; दोन-तीन दिवसांत योजना आणण्याच्या हालचाली

महापालिकेने यापूर्वी राबवलेल्या अभय योजनेचा लाभ ज्यांनी घेतला आहे, अशांना आताच्या योजनेचा लाभ दिला जाऊ नये, यासाठी नियमावली तयार करण्याची मागणी केली जात आहे.

पुणे : महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर महापालिकेकडून मिळकतकराच्या लाडक्या थकबाकीदारांसाठी अभय योजना आणली जाणार आहे. ही अभय योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी अंमलात आणण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून सुरू आहेत. दरम्यान, महापालिकेने यापूर्वी राबवलेल्या अभय योजनेचा लाभ ज्यांनी घेतला आहे, अशांना आताच्या योजनेचा लाभ दिला जाऊ नये, यासाठी नियमावली तयार करण्याची मागणी केली जात आहे.

मिळकतकर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. त्यामुळे महापालिकेत मिळकत कर आकारणी व वसुलीसाठी स्वतंत्र विभाग व मनुष्यबळ आहे. मिळकत कर न भरलेल्या मिळकत धारकांवर पालिकेतर्फे दरमहा दोन टक्के शास्तीची (दंड) कारवाई केली जाते. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरही जे कर भरत नाहीत, अशांना नोटीस पाठवली जाते. सलग काही वर्ष मिळकत कर थकलेल्या थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करून तिचा लिलाव केला जातो.

दरम्यान, महापालिकेने थकबाकीदारांसाठी २०१६, २०२०, २०२१ आणि २०२२ मध्ये अभय योजना राबवली होती. त्यानंतर महापालिकेत प्रशासक राज असल्याने अभय योजना राबवली गेली नाही. सन २०२० मध्ये १ लाख ४९ हजार ६८३ थकबाकीदारांनी अभय योजनेचा लाभ घेतला. योजनेचा लाभ घेतलेल्यांपैकी ६३ हजार ५१८ म्हणजे ४२ टक्के मिळकत धारक पुन्हा थकबाकीदार झाले. त्यानंतर २०२२ मध्ये राबविलेल्या योजनेचा ६६ हजार ४५४ थकबाकीदारांनी लाभ घेतला. त्यापैकी ४४ हजार ६८५ म्हणजे ६७ टक्के मिळकत धारक डिसेंबर २०२४ अखेर पुन्हा थकबाकीदार झाले. सध्या महापालिकेची १७६०.५४ कोटींची थकबाकी आहे. यामध्ये समाविष्ट गावांची २ हजार कोटींची, मोबाइल टॉवरची ४,२५० कोटी आणि जुन्या हद्दीतील मिळकतींची १३ हजार कोटींची थकबाकी आहे.

सध्या जरी महापालिकेत प्रशासक राज असले, तरी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली व त्यांच्या फायद्यासाठी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मिळकत कर थकबाकीदारांसाठी महापालिका अभय योजना राबविणार, अशी चर्चा मागील काही महिन्यांपासून सुरू होती. मात्र, महापालिका प्रशासनाने अभय योजना राबविली जाणार नाही, असे वारंवार स्पष्ट केले होते. आता महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. काही दिवसांत निवडणुकीची तारीख जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होईल, अशा वेळी राजकीय नेत्यांच्या मागण्यांचा हवाला देत प्रशासनाकडून मिळकत कराच्या थकबाकीसाठी अभय योजना आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ही योजना जिल्हा परिषद व नगर परिषदांची आचार संहिता लागू होण्यापूर्वी सुरू करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे.

महापालिकेला अभय योजना आणायची असेल, तर काही नियम कठोर करणे गरजेचे आहे. ज्यांनी यापूर्वी अभय योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाऊ नये. ज्यांना लाभ दिला जाणार आहे, त्यांच्याकडून भविष्यात थकबाकी ठेवणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र घ्यावे.  - विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच