राज्यातील न्यायालयांत प्रलंबित दाव्यांचा डोंगर; तब्बल ५७ लाख ६४ हजार १०७ दावे प्रतीक्षेत

- फौजदारी दाव्यांचे प्रमाण अधिक; सरकारी वकिलांची संख्या कमी, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे

पुणे : सरकारी वकिलांच्या तीन वर्षांनी होणाऱ्या बदल्या, कोर्ट पैरवी, हवालदार यांचे अपुरे मनुष्यबळ, तसेच आरोपी फरार असणे, कागदपत्रांची प्रतीक्षा, साक्षीदार फितूर होणे, आरोपींचे रेकॉर्ड उपलब्ध नसणे अशा अनेक कारणांमुळे राज्यातील जिल्हा, सत्र आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तब्बल ५७ लाख ६४ हजार १०७ दावे प्रलंबित असून, यात ४० लाख १६ हजार १८५ फौजदारी आणि १७ लाख ५३ हजार ९२ दिवाणी दाव्यांचा समावेश आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयांमध्ये ७ लाख ७७ हजार ५९७ दावे प्रलंबित असून, फौजदारी दाव्यांचे प्रमाण ८५ टक्के इतके आहे.

प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी राज्यातील सर्वच न्यायालयांना सुविधा आणि साधने मिळावीत, यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिका देखील प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यांमध्ये जलदगतीने न्यायालय सुरू करण्याची घोषणा राज्य सरकारांकडून वारंवार केली जाते. मात्र, या घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. महिला व मुलींवरील अत्याचाराच्या केसेस चालविण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन झालेली नाहीत. त्यामुळे हे दावे प्रलंबितच आहेत.

पुणे जिल्ह्यात ५ लाख ९१ हजार २६० फौजदारी दावे, तर १ लाख ८६ हजार २३७ दिवाणी दावे प्रलंबित आहेत. दरमहिना दाव्यांची संख्या वाढत आहे. पुणे जिल्ह्याच्या न्यायालयांमध्ये गेल्या महिन्यात ३४ हजार १३५ इतके दावे दाखल झाले. त्यात फौजदारी दाव्यांची संख्या ३१ हजार ९६५ इतकी असून, २१७० दिवाणी दाव्यांची संख्या आहे. यात एकूण ५७५२ इतकेच दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. नॅशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रीडच्या आकडेवारीमध्ये ही प्रलंबित दाव्यांची माहिती नमूद करण्यात आलेली आहे.

राज्यात फौजदारी दावे प्रलंबित असण्याची कारणे आणि प्रकरणांची संख्या

कारणे ---------------------- दाव्यांची संख्या

१) आरोपी फरार ......... ........ ...... २,२४,४७०

२) कागदपत्रांची प्रतीक्षा --------- ५१,८२८

३) काही कारणांसाठी स्थगिती -------- ५१,१९४

४) साक्षीदार -------------------- ४०९५

५) रेकॉर्ड अनुपलब्ध ------------ ३०३०

६) उच्च न्यायालयात स्थगिती --------- ८९३१

७) जिल्हा न्यायालयात स्थगिती -------- १३९३

न्यायालयात फौजदारी प्रकरणे चालविण्यासाठी समन्स, वाॅरंट पाठविण्यासाठी कोर्ट पैरवी, हवालदार यांच्या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे फिर्यादी व साक्षीदार यांना न्यायालयात योग्य वेळेत हजर केले जात नाही. यामुळे या प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने होत नाही. याशिवाय सरकारी वकिलांची तीन वर्षांनी बदली होत असल्याने खटला योग्य वेळेत चालत नाही. या कारणांमुळे फौजदारी प्रकरणात प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढत आहे. - ॲड. राकेश सोनार, फौजदारी वकील