वनविभागासमोर नवा पेच; १३ कोटी खर्चून ६८ बिबटे जेरबंद; पण आता ‘ठेवायचे कुठे?’

वर्षभरात ५ मृत्यू; जंगल कमी, संघर्ष वाढला

पुणे : जुन्नर वनविभागात बिबट्यांचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजनांसाठी जिल्हा प्रशासनाने १३ कोटींची तरतूद केली. महत्त्वाचे म्हणजे त्यातून ४०० पिंजरे खरेदी केलेच; पण त्यामध्ये साधारण एक दीड महिन्यामध्ये तब्बल ६८ बिबटे जेरबंद केले. मात्र, आता या बिबट्यांना ठेवायचे कोठे असा प्रश्न वनविभागापुढे निर्माण झाला आहे.

जिल्ह्यातील बिबट्यांचा अधिवास संपुष्टात आल्याने मानवी वस्तींमध्ये बिबट्यांचा मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झाला आहे. वर्षभरामध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यात पाचजणांचा मृत्यू झाला, तर दररोजच कुठे ना कुठे जखमी झाल्याच्या घटना घडत आहे. काही दिवसांपूर्वी शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात चिमुकल्यासह वृद्धेचा मृत्यू झाला हाेता. या घटनेनंतर स्थानिकांनी पुणे - नाशिक महामार्ग अडवून आंदोलन केले होते. 

या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने जुन्नर वनविभागात बिबट्यांचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजनांसाठी १३ कोटींची तरतूद केली. त्यामध्ये ७०० पिंजऱ्यांपैकी ४०० पिंजऱ्यांची खरेदी करून जुन्नर वनविभागामध्ये लावण्यातही आले. त्यामध्ये साधारण एक दीड महिन्यामध्ये तब्बल ६८ बिबटे जेरबंद करण्यात यश मिळाले. हे वनविभागाचे मोठे यश आहे. जुन्नरमधील माणिकडोह बिबट पुनर्वसन केंद्राची क्षमता लक्षात घेता हे पकडलेले बिबटे ठेवणार कोठे, असा यक्ष प्रश्न वनविभागासमोर निर्माण झाला आहे.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अतिसंवेदनशील गावांत ‘बिबट कृती दल’ बेस कॅम्प स्थापन करण्यात आले आहेत. केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर जुलैमध्ये संघर्षक्षेत्रातील १० बिबट्यांचे जामनगर (गुजरात) येथील बचाव केंद्रात स्थलांतर करण्यात आले. मेंढपाळांच्या, ऊसतोड कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांना ४१० सौर दिवे व तंबूंचे वाटप करण्यात आले आहेत. वनविभागातील २३३ अतिसंवेदनशील गावांना ‘संभाव्य बिबट आपत्ती प्रवण क्षेत्र’ घोषित करण्यात आले आहे. शेतातील घरे आणि गोठ्यांकरिता १५० सौरऊर्जा कुंपण बसविण्यात आले असून, आणखी ५५० घरांना देण्याचे नियोजन आहे. 

विभागात एकूण ४०० पिंजरे कार्यान्वित आहेत. वनविभागामार्फत ४०० आपदा मित्रांना प्राथमिक बचाव दल सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. नागरिकांना ३ हजार ३०० नेक गार्डचे वाटप, ५ ठिकाणी अनायडर्स मशीन कार्यान्वित आहेत. बिबट नसबंदी, शेतीपंपाकरिता दिवसा वीजपुरवठा, माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राचे विस्तारीकरण, स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्सच्या धर्तीवर स्पेशल लेपर्ड प्रोटेक्शन फोर्सकरिता अतिरिक्त मनुष्यबळाच्या मागणी, बिबट्यांचे इतर संरक्षित क्षेत्रात स्थानांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवीन ४ निवारा केंद्राची निर्मिती

जिल्ह्यात चार ठिकाणी नव्याने बिबट निवारा केंद्रांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यातील मंचर, शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड व अन्य एका ठिकाणी हे निवारा केंद्र उभारण्यात येणार असून, त्याबाबतचा प्रस्तावही वनविभागाने पाठविला आहे.

विमानतळावरील बिबट्या पकडायला लागले सहा महिने

ग्रामीण भागच नाही तर बिबट्याचा मोर्चा शहरी भागाकडेही वळला आहे. पुण्यातील बावधन, बिबवेवाडी तसेच विमानतळ परिसरात बिबट्याचे वास्तव्य असल्याचे निदर्शनास आले होते. विमानतळ परिसरात आढळलेल्या बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने कंबर कसली होती. मात्र, सहा महिन्यानंतर त्याला यश आले. याउलट ग्रामीण भागामध्ये अवघ्या एक ते दीड महिन्यात ६८ बिबटे जेरबंद केले. त्यामुळे बिबट्यांची संख्या आणि पकडणारी यंत्रणा किती संवेदनशील आहे हे यावरून स्पष्ट होतेच. पण जीव गेल्यानंतरही ही यंत्रणा जागी का होते असाही प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

देशातील प्राणिसंग्रहालयांना पत्र

जिल्ह्यातील पकडलेल्या बिबट्यांची संख्या पाहता वनविभागाने देशातील प्राणिसंग्रहालयांना बिबट्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवला आहे. विशेष म्हणजे त्यातील वनतारा येथे ५० बिबटे पाठवण्यास मान्यता मिळाली आहे. त्याचबरोबर काही प्राणिसंग्रहालयांनी एक-दोन बिबट्या मिळण्यासाठी पत्रव्यवहार केला असल्याचेही वनविभागाने सांगितले. 

दोन कोटी ३८ लाखांची नुकसानभरपाई जुन्नर वनविभागात बिबट्यांच्या हल्ल्यात २०२५-२६ या वर्षात ५ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, त्यांना ६५ लाख रुपये, तर ५ नागरिक जखमी झाले असून, त्यांना २ लाख १८ हजार ९६४ रुपये तसेच १ हजार ६५७ जनावरांचा मृत्यू झाला असून, याकरिता १ कोटी ६१ लाख १६ हजार ८८९ रुपये मदत म्हणून देण्यात आले आहेत. तसेच १७ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, ९ लाख ७९ हजार ९०० रुपये असे मिळून २ कोटी ३८ लाख १५ हजार ७३५ रुपये इतकी नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे, असेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले. 

बिबट्यांचा अधिवास राहिला नाही. त्यामुळे जंगलांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने येत्या पावसाळ्यामध्ये स्थानिक वृक्षांची लागवड तसेच गवत पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यामुळे जंगल विकसित होऊन त्यामध्ये पशुपक्ष्यांचा आपोआपच वावर वाढेल. बिबट्याला राहण्यायोग्ये असे वातावरण निर्माण होईल - प्रशांत खाडे, उपवनसंरक्षक अधिकारी, जुन्नर विभाग.