दीड हजार पतसंस्था सहकार विभागाच्या रडारवर; राज्याच्या डॅशबोर्डवर माहिती उपलब्ध न करून दिल्याने कारवाई होणार

पतसंस्थांमधील गैरव्यवहारांवर या निमित्ताने सहकार विभागाचा ‘डोळा’ राहणार असून पुढील वर्षभरात रिझर्व बँकेसारखी रियल टाईम माहिती दररोज मिळू शकणार आहे. 

पुणे : राज्यातील नागरी बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती आता राज्याच्या डॅशबोर्डवर उपलब्ध झाली असून सुमारे दीड हजार पतसंस्था सहकार विभागाच्या रडारवर आल्या आहेत.

पतसंस्थेतील कर्जाची थकबाकी, कर्ज वितरण, सभासदांची संख्या याबाबत कोणतीही माहिती सादर न केल्याने या पतसंस्थांवर आता अवसायनाची कारवाई करण्याचे संकेत सहकार विभागाने दिले आहेत. राज्यातील सर्व २० हजार पतसंस्थांची माहिती एकत्र करण्यासाठी सहकार विभागाने स्वतंत्र पोर्टल तयार केले असून या सर्व पतसंस्थांना १५ डिसेंबरअखेर माहिती या पोर्टलवर अपलोड करण्यास सांगितले होते. त्यापैकी १८ हजार ५१२ संस्थांनीच माहिती सादर केली आहे. पतसंस्थांमधील गैरव्यवहारांवर या निमित्ताने सहकार विभागाचा ‘डोळा’ राहणार असून पुढील वर्षभरात रिझर्व बँकेसारखी रियल टाईम माहिती दररोज मिळू शकणार आहे. 

राज्यात सुमारे १३ हजार ४१२ नागरी व ग्रामीण बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था असून सुमारे ६ हजार ५३६ पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था अशा एकूण १९ हजार ९४८ पतसंस्था आहेत. मात्र. या सर्व पतसंस्थांची एकत्रित माहिती सहकार विभागाकडे उपलब्ध नाही. ती एकत्रितरित्या उपलब्ध करून देण्यासाठी ऑनलाइन एमआयएस प्रणाली सुरू आहे. त्यासाठी या पतसंस्थांना १५ डिसेंबरअखेर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यापैकी आतापर्यंत १८ हजार ५१२ पतसंस्थांनी संपूर्ण माहिती सादर केली आहे.

राज्यात बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ असून ते या पतसंस्थांवर देखरेख करत असते. मात्र पतसंस्थांकडून मिळणारी आर्थिक माहिती परिपूर्ण नसते. त्यामुळे अनेकदा पतसंस्था बुडीत निघाल्यानंतर किंवा गैरव्यवहार झाल्यानंतरच सहकार विभागाला त्याची माहिती मिळते. तोपर्यंत उशीर झाल्याने सभासदांची हितरक्षण करणे अवघड होते. त्यामुळे पतसंस्थांमधील सर्व आर्थिक माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने सहकार विभागाने हे एमआयएस पोर्टल सुरू केले आहे. यासंदर्भात उपनिबंधकांना या पतसंस्था बंद आहेत, असे समजून त्यांवर कारवाई करावी, असे आदेश सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिले आहेत.

या पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीद्वारे कुठल्या पतसंस्थेमध्ये थकबाकी वाढली आहे, सभासदांची संख्या कमी होत आहे, कोणत्या सभासदाला किती कर्ज दिले जात आहे, तसेच रोख राखीव प्रमाण, ढोबळ अनुत्पादक कर्ज, निव्वळ अनुत्पादक कर्ज, थकबाकी प्रमाण, ठेव अशी एकत्रित माहिती उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आर्थिक वर्षाच्या सरते शेवटी ही माहिती गोळा केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करून ही माहिती त्या त्या वेळी अर्थात रियल टाईम दररोज उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करण्याचा सहकार विभागाचा मानस आहे. 

ही कारवाई करताना पाच निकष ठरविण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेश उपनिबंधकांना देण्यात आले आहेत. - दीपक तावरे, आयुक्त, सहकार