पुणे : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम १५५ च्या तरतुदींचा गैरवापर केल्याप्रकरणी राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात १३ प्रकरणांत गंभीर अनियमितता आढळली आहे. याबाबत राज्य सरकारने आता कारवाईचा बडगा उचलला असून, पहिल्या टप्प्यात १५ अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सध्या कार्यरत असलेल्या ११ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तर पुण्यावरून बदली करून सध्या मुंबई, कोल्हापूर, नाशिक आणि नागपूर येथे कार्यरत असलेल्या चार अधिकाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे. यात उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार महसूल सहायक, मंडळ अधिकारी, सहायक महसूल अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, लिपिक यांचा समावेश आहे.
सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करताना झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी राज्य सरकारने जमीन महसूल अधिनियमातील कलम १५५ नुसार तहसीलदारांना अधिकार दिले होते. या अधिकाराचा वापर करून चुका दुरुस्त करण्याऐवजी काही तहसीलदारांनी गैरवापर करून जमिनीचा वर्ग, क्षेत्र आणि भोगवटदार यामध्ये बेकायदेशीर बदल केल्याच्या गंभीर तक्रारी राज्य सरकारला प्राप्त झाल्या होत्या. पुणे जिल्ह्यातील या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने नाशिक येथील विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीने एकूण ३८ हजार २७ प्रकरणांची प्राथमिक तपासणी केली. त्यात कागदपत्रे उपलब्ध झालेल्या २ हजार ३३७ प्रकरणांपैकी १३ प्रकरणे 'अ' वर्गवारीत (अतिगंभीर स्वरूपाची) असल्याचे निष्पन्न झाले होते.
या प्रकरणांमध्ये कायद्याचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करून मालकी हक्कांत बेकायदेशीर फेरबदल केल्याचे समितीने निष्कर्ष नोंदविले आहे. म्हणून अतिगंभीर १३ प्रकरणांमध्ये जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले होते. त्यानुसार पंधरा अधिकाऱ्यांना पुढील आदेशापर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश महसूल विभागाचे कक्ष अधिकारी श्रद्धा मगर यांनी काढले.
अधिकाऱ्याचे नाव-- पूर्वीचे कार्यरत पद-- सध्या कार्यरत
गीता गायकवाड, अतिरिक्त तहसीलदार, पिंपरी चिंचवड--उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, कोल्हापूर
ज्योती देवरे, तहसीलदार, खेड--अतिरिक्त तहसीलदार, मालेगाव जि. नाशिक
रवींद्र सबनीस, तहसीलदार, जुन्नर--प्राचार्य रामेती, पुणे
व्यंकटेश भोसले, मंडळ अधिकारी, जुन्नर--मंडळ अधिकारी, आंबेगाव
प्रल्हाद पाटील, महसूल सहायक, जुन्नर, महसूल सहाय्यक, आंबेगाव
श्रीकांत पाटील, तहसीलदार, इंदापूर--विशेष भूसंपादन अधिकारी, धाराशिव
मधुसुधन बर्गे, तहसीलदार, मावळ-- उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) नागपूर
मारुती चोरमले, मंडळ अधिकारी, शिवणे (मावळ)--सध्या निलंबित
अश्विनी गोरे, ग्राम महसूल अधिकारी, शिवली (मावळ)--ग्राम महसूल अधिकारी, शिवली (मावळ)
सुजाता रच्चेवार, ग्राम महसूल अधिकारी, कुरवंडे (मावळ)--ग्राम महसूल अधिकारी, वराडे (मावळ)
श्रीकांत कुलकर्णी, लिपीक, मावळ--महसूल सहाय्यक, पुणे शहर
सुरेश जगताप, मंडळ अधिकारी, खडकाळा (मावळ)--सहायक महसूल अधिकारी, खनिकर्म अधिकारी कार्यालय, पुणे
ज्ञानेश्वर भराटे, ग्राम महसूल अधिकारी, तळेगाव ढमढेरे--ग्राम महसूल अधिकारी, पाषाण
संजय पाटील, तहसीलदार, दौंड--उपजिल्हाधिकारी, करमणूक कर, मुंबई शहर
Web Summary : Maharashtra government acted against 15 officials, including 11 from Pune, sending them on forced leave for misusing land revenue provisions. An inquiry found serious irregularities in land records, leading to the action.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के 11 सहित 15 अधिकारियों के खिलाफ भूमि राजस्व प्रावधानों के दुरुपयोग के लिए कार्रवाई की। जाँच में भूमि अभिलेखों में गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं, जिसके कारण यह कार्रवाई हुई।