सावरकर मानहानी प्रकरणात नवा ट्विस्ट! 'समरी ट्रायल' की 'समन्स ट्रायल'? ७ एप्रिलला न्यायालयाचा मोठा निर्णय

राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी केला होता अर्ज 

- नम्रता फडणीस

पुणे : सावरकरांबद्दल वादग्रस्त विधाने केल्याप्रकरणात विद्यमान खासदार व संसदेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात दाखल गुन्ह्यातील दाव्याची सुनावणी 'समरी ट्रायल' ऐवजी समन्स ट्रायल 'समन्स ट्रायल' म्हणून घेण्यात यावी या गांधी यांच्या वकिलांनी केलेल्या अर्जावर दोन्ही पक्षांचा बुधवारी ( दि. १९) युक्तिवाद झाला. या अर्जावर विशेष न्यायालय दि. ७ एप्रिल रोजी आदेश देणार आहे.

राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये अनिवासी भारतीयांसमोर केलेल्या भाषणात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी वादग्रस्त विधान केले होते. त्यामुळे सात्यकी सावरकर यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात पुण्याच्या विशेष न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. या दाव्याची सुनावणी ‘समरी ट्रायल’ऐवजी ‘समन्स ट्रायल’मध्ये रुपांतरित करण्यात यावी, असा अर्ज राहुल गांधी यांचे वकील अँड. मिलिंद पवार यांनी केला होता.

ॲड. मिलिंद पवार यांनी युक्तिवाद केला की हा खटला जरी बदनामीचा असला तरी ज्यांची बदनामी झाली ती व्यक्ती म्हणजेच विनायक दामोदर सावरकर हे आज मितीला हयातीत नाहीत. मुख्यत्वेकरून बदनामीच्या खटल्यात ज्या व्यक्तीची बदनामी झाली, चारित्र्य हनन झाले, अशा सबंधित व्यक्तीची समाजातील पत, त्यांचे विचार, त्यांचे समाजातील वर्तन, समाजातील त्यांना मिळणारा मानपान, सन्मान या गोष्टी संबंधित व्यक्तीची किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांची खरोखरीच बदनामी झाली की नाही हे ठरविण्या साठी फार महत्त्वाच्या असतात.

'समरी ट्रायल' मध्ये उलट तपासणी किंवा बाकी कायदेशीर बाबतीत खटल्याच्या विस्तृत सुनावणी दरम्यान अडचणी येऊ शकतात. परंतु समन्स ट्रायल मध्ये विस्तृत उलट तपासाला किंवा सुनावणी दरम्यान कुठलेही महत्त्वाची कागदपत्रे न्यायालयात मागविण्या साठी कुठलेही बंधन नाही. म्हणून या खटल्याची सुनावणी समरी ट्रायल ऐवजी समन्स ट्रायल म्हणून घ्यावी.

फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांचे वकील संग्राम कोल्हटकर यांनी युक्तिवाद केला की हा खटला फक्त बदनामीचा आहे. या बदनामीच्या खटल्याला विनाकारण ऐतिहासिक घटनांचा संदर्भ देऊन वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.या खटल्याची नियमित सुनावणी सुरू करावी. तसेच कोर्टाला विनंती केली की हा खटला एमपीएमएलए च्या कोर्ट नियमा नुसार शीघ्र गतीने चालवावा, अनावश्यक दिरंगाई होऊ नये. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद न्यायाधीश अमोल श्रीराम शिंदे यांनी ऐकून घेतला. या दाव्याची पुढील सुनावणी दि. ७ एप्रिलला होणार आहे.